जिल्हा परिषदेत विद्यार्थिनींच्या सायकलीचे ४० लाख गेले परत

जिल्हा परिषदेतील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थिनींना सायकलींचे वाटप करण्यासाठी ४० लाख रुपयांचा निधी जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केला होता. परंतु गेल्या वर्षभरात हा निधी खर्च झाला नाही.

ठळक मुद्देखर्चच केला नाही : ‘डीपीसी’ची माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेतील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थिनींना सायकलींचे वाटप करण्यासाठी ४० लाख रुपयांचा निधी जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केला होता. परंतु गेल्या वर्षभरात हा निधी खर्च झाला नाही. डीपीसीतील काँग्रेसचे सदस्य आरीज बेग यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर अखेर पालकमंत्र्यांनी माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना कारणेदाखवा नोटीस जारी केली.
शनिवारी डीपीसीची झालेली बैठक अखर्चित निधीवर सर्वाधिक गाजली. आर्णीचे माजी नगराध्यक्ष आरीज बेग यांनी २०१७-१८ मध्ये विद्यार्थिनींच्या सायकलीसाठी मंजूर झालेल्या परंतु पडून असलेल्या ४० लाखांच्या अखर्चित निधीकडे डीपीसीचे लक्ष वेधले. जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने वेळेत हा निधी खर्च करणे अपेक्षित होते. मात्र त्यातील एकही रुपया वर्षभरात खर्च केला गेला नाही. उलट मागणीच न आल्याने हा निधी शासनाला समर्पित केला जात असल्याचा शेरा नोंदविला गेला. त्यामुळे आरीज बेग व सदस्य जाम संतापले. एकीकडे शासन बेटी बचाव बेटी पढाओचा नारा देत असताना शासनाच्या या सायकल वाटप योजनेचा माध्यमिक शिक्षण विभागाने प्रचार-प्रसारच केला नाही, ही योजना राबविलीच गेली नाही, असा आक्षेप आरीज बेग यांनी नोंदविला. पालकमंत्र्यांनाही ही बाब पटल्याने अखेर माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना कारणेदाखवा नोटीस बजावण्यात आली. या अखर्चित निधीबाबत पालकमंत्री मदन येरावार यांनी खंत व्यक्त केली. सोबतच हा अनुशेष भरुन काढू, पुढील वर्षी जास्तीचा निधी देऊ, असे आश्वासन दिले.