तूर उत्पादकांचे यंदाही वांधेच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 24, 2019 11:26 IST2019-01-24T11:24:02+5:302019-01-24T11:26:31+5:30

शासनाने अद्याप शासकीय हमी दराने तूर खरेदीसाठी केंद्रच सुरू न केल्याने शेतकऱ्यांचे यंदाही वांदे होत आहे.

This year, the producers of pulses growers are in problem | तूर उत्पादकांचे यंदाही वांधेच

तूर उत्पादकांचे यंदाही वांधेच

ठळक मुद्देहमी केंद्र बंदच व्यापाऱ्यांची हमीदरापेक्षा कमी भावात खरेदी

रूपेश उत्तरवार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शासनाने अद्याप शासकीय हमी दराने तूर खरेदीसाठी केंद्रच सुरू न केल्याने शेतकऱ्यांचे यंदाही वांदे होत आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून तूर उत्पादकांची खुलेआम लुट सुरू आहे. यावर मात करण्यासाठी राज्य शासन हमी दराचे खरेदी केंद्र सुरू करते. मात्र संपूर्ण तूर खरेदीच केली जात नाही. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. ही स्थिती बदलण्याचे शासकीय यंत्रणेपुढे मोठे आव्हान आहे. तथापि, शासकीय यंत्रणा यासंदर्भात गंभीर नाही. यामुळे तूर खरेदी केंद्र अद्याप सुरू झाले नाही. परिणामी खासगी व्यापाऱ्यांनी तुरीचे दर पाडले आहेत. त्याचा फटका तूर उत्पादकांना बसत आहे. तूर उत्पादकांचे यंदाही वांदे होण्याचे संकेत मिळत आहे. आंतर पीक म्हणून शेतकऱ्यांनी विदर्भात यावर्षी आट लाख हेक्टरवर तुरीची लागवड केली आहे. मात्र तुरीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. तरीही बाजारात मात्र तुरीचे दर हमीदराखालीच आहे. यात क्विंटलमागे ५०० रूपयांची तफावत आहे. खुल्या बाजारात चार हजार ८०० ते पाच हजार २०० रूपये क्विंटलपर्यंत व्यापारी तुरीची खरेदी करीत आहे.
केंद्र शासनाने तुरीला पाच हजार ६७० रुपये प्रती क्विंटलचे दर घोषित केले. हमीदराखाली शेतमालाची खरेदी करणे गुन्हा आहे. मात्र व्यापाऱ्यांवर कारवाईच होत नसल्याने अनेक ठिकाणी कमी दरात तूर खरेदी सुरूच आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची लूटही सुरूच आहे. या लुटीला अद्याप पायबंद बसला नाही. शासनाने नाफेडच्या मदतीने हमी केंद्र उघडण्याची घोषणा केली. ही केंद्रे चालविण्याची जबाबदारी ज्या संस्थेकडे राहणार आहे, त्यांची आर्थिक स्थिती हलाखीची आहे. खरेदी झालेली तूर ठेवण्यासाठी शासनाकडे गोदाम नाही. बारदाण्याचा पत्ता नाही. ग्रेडरची नियुक्ती नाही. विशेष म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांना तुरीची विक्री करयची आहे, अशा शेतकऱ्यांची अजूनही आॅनलाईन नोंदणी झाली नाही. त्यामुळे यावर्षी तुरीची खरेदी होणार किंवा नाही, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.

केंद्राचे केवळ कागदी घोडे
तूर खरेदीसंदर्भात शासनाकडून केवळ देखावा केला जातो. गत दोन वर्षात हाच अनुभव आला. एकूण शेतमालापैकी १० टक्केच शेतमालाची केंद्र खरेदी करतात. इतर ९० टक्के शेतकरी आपली तूर विकली जाईल म्हणून हंगाम संपेपर्यंत प्रतीक्षा करतात. शेवटी रिकाम्या हातानेच शेतकऱ्यांना परतावे लागते. अशा शेतकऱ्यांची तूर पडलेल्या दरातच खरेदी होते. हे केंद्र केवळ कागदोपत्री नसावे तर प्रत्यक्ष शेतमालाची खरेदी व्हावी, अश्ी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहे.

Web Title: This year, the producers of pulses growers are in problem

टॅग्स :agricultureशेती