मते मागता, मदत का देत नाहीत ?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 14, 2019 06:00 AM2019-11-14T06:00:00+5:302019-11-14T06:00:07+5:30
सर्वेक्षणासाठी येणे अपेक्षित होते. परंतु राज्यात सरकारच अस्तित्वात नाही असे सांगून गेल्या २० दिवसांपासून ही चमू येणे टाळत आहे. वास्तविक ही चमू येऊन किमान सर्वेक्षण करू शकते, केंद्र शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणीही शक्य आहे. मात्र त्यानंतरही केंद्र सरकार वेळ मारुन नेत असल्याचे चित्र आहे.राज्यात लोकनियुक्त सरकार अस्तित्वात नसले तरी केंद्र सरकार अस्तित्वात आहे, त्यांचे मंत्री कार्यरत आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्यात सरकार नाही असे सांगत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना मदत देणे टाळत आहे. त्यावर आमची मते मागता मग मदत का देत नाही असा संतप्त सवाल शेतकरी वर्ग उपस्थित करीत आहे.
परतीच्या पावसाने जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. हाता तोंडाशी आलेला घास पावसाने वाहून नेला आहे. कपाशी सुकविण्याची वेळ शेतकरी व व्यापाऱ्यांवर आली आहे. या नुकसानीची मदत मिळण्याची शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा आहे. राज्य शासन केंद्राकडून यासाठी मदत मागणार आहे. अचानक उद्भवलेल्या या आपत्तीची भरपाई देण्याची जबाबदारी केंद्र शासनावर आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरणाची (एनडीआरएफ) चमू राज्यात सर्वेक्षणासाठी येणे अपेक्षित होते. परंतु राज्यात सरकारच अस्तित्वात नाही असे सांगून गेल्या २० दिवसांपासून ही चमू येणे टाळत आहे. वास्तविक ही चमू येऊन किमान सर्वेक्षण करू शकते, केंद्र शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणीही शक्य आहे. मात्र त्यानंतरही केंद्र सरकार वेळ मारुन नेत असल्याचे चित्र आहे.राज्यात लोकनियुक्त सरकार अस्तित्वात नसले तरी केंद्र सरकार अस्तित्वात आहे, त्यांचे मंत्री कार्यरत आहे. त्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांना मदत देण्यासंबंधी, सर्वेक्षण, पाहणी यासाठी कोणती अडचण नाही. असे असताना केंद्र सरकार मदतीसाठी टाळाटाळ करीत असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. खासदार, मंत्री लोकसभा निवडणुकीत मते मागायला शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत येतात मग आता शेतकरी संकटात असताना त्याला मदत द्यायला काय येत नाही, असा सवाल शेतकरी विचारत आहे.
केंद्रीय मंत्री आहेत कुठे?
महाराष्ट्रात केंद्र शासनाचे अनेक मंत्री आहे. परंतु यापैकी एकही मंत्री यवतमाळ जिल्ह्यात परतीच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीच्या पाहणीसाठी फिरकलेला नाही. त्यामुळेच शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारबाबत संतप्त भावना आहे.