वर्ल्ड बँकेचे ३५ कोटी गेले कुठे ?

सिंचन प्रकल्पासाठी निधी आणण्यात लोकप्रतिनिधी अपुरे पडले. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पांच्या फाईल जलसंपदा विभागात अडकल्या. असे असताना त्याच प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेने मदतीचा हात पुढे केला.

कालवे जैसे थे : १४ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता वाढविण्याची वल्गनाच
यवतमाळ : सिंचन प्रकल्पासाठी निधी आणण्यात लोकप्रतिनिधी अपुरे पडले. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पांच्या फाईल जलसंपदा विभागात अडकल्या. असे असताना त्याच प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेने मदतीचा हात पुढे केला. एवढेच नव्हे तर सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी ३५ कोटीचा निधी देण्याची तयारी दर्शविली. या बाबीला आजघडीला दोन वर्ष उलटली. मात्र निर्धारित सहा प्रकल्पांचे कालवेही दुरूस्त होऊ शकले नाही. त्यामुळे सिंचन क्षमता वाढविणे तर दूरचीच बाब. १४ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता वाढविण्याची प्रशासनाची घोषणा हवेतच विरल्याचे दिसून येते.
हमखास पाऊस पडणाऱ्या पट्ट्यात दरवर्षी पूर येतो. पाण्याचा संचय न होता पाणी वाहून जाते. त्यामुळे पूर येणाऱ्या भागात उन्हाळ्यात पाणी टंचाई निर्माण होते. शेतकऱ्यांच्या प्रगतीत सिंचन प्रकल्प महत्वाची भूिमका बजावतात. मात्र एकलारा, खडकडोह, घोटी, दुधाना, निंगनुर आणि पूस प्रकल्पाच्या खस्ता परिस्थितीने पाणी असूनही सिंचनक्षेत्र घटले. या प्रकल्पावरील सिंचन क्षेत्र वाढावे यासाठी दोन वर्षांपूर्वी जागतिक बँकेने मदतीचा हात देण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी ३५ कोटी रुपये मदत देण्याची तयारी दर्शविली. कालवे आणि डागडूजीसाठी २९ कोटी ५३ लाख रूपयांचा निधी खर्ची घालण्यात आला. त्यातून ३३ कालवे आणि सहा धरणाचे काम पूर्ण केल्याची नोंद प्रशासन दफ्तरी आहे. ही कामे करण्यापूर्वी प्रशासनाने कालवे आणि प्रकल्पाचे काम पूर्ण होताच १४ हजार ७९७ हेक्टर सिंचन क्षेत्र वाढण्याचा दावा केला होता. मात्र अल्पावधीतच या कालव्यांची दूरवस्था झाली. त्यामुळे शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोहचलेच नाही. सिंचन क्षेत्र वाढणे ही तर दूरचीच बाब.
२३ पाणीवापर संस्थाकडे धरणाचा कारभार सोपविण्यात आला. या संस्थांनी पाणी वापराचे नियोजन आणि कराचा भरणाही केला. मात्र प्रशासनाच्या दुर्लक्षीत धोरणाने जागतिक बँकेने दिलेला ३५ कोटीचा निधी पाण्यात गेला. एवढेच नव्हे तर सिंचनवाढीची घोषणाही हवेत विरल्याचे दिसते. (स्थानिक प्रतिनिधी)