दारू-जुगारावर लोकप्रतिनिधी गप्प का?

जिल्ह्यात दारू, जुगार व अवैध व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. पोलिसांच्या मूकसंमतीने ते सुरू असले तरी

संघटित गुन्हेगारीला रसद : टोळ्यांमध्ये युद्ध पेटण्याची भीती, लाभार्थ्यांची संख्या मोठी
यवतमाळ : जिल्ह्यात दारू, जुगार व अवैध व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. पोलिसांच्या मूकसंमतीने ते सुरू असले तरी सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनाही त्याबाबत कोणताच आक्षेप नसल्याचे दिसून येते. कारण या धंद्यांबाबत आतापर्यंत एकाही लोकप्रतिनिधीने ब्र सुद्धा काढला नाही. हे लोकप्रतिनिधी मूग ‘गिळून’ असल्याने आता दाद कुणाला मागावी, असा प्रश्न जनतेसमोर निर्माण झाला आहे.
प्रशासनावर वचक ठेवण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींवर आहे. त्यासाठीच जनता आपल्या पसंतीनुसार त्यांना निवडून देते. मात्र जेथे लोकप्रतिनिधीच प्रशासनाच्या पाठिशी अवैध कामांसाठी अप्रत्यक्ष उभे राहात असेल तेथे जनतेने कुणाकडून न्यायाची अपेक्षा ठेवावी, असा प्रश्न निर्माण होतो. यवतमाळ जिल्ह्यात चहुबाजूने दारू, जुगार, मटका, अवैध प्रवासी वाहतूक, अंमली पदार्थांची विक्री, चोरीतील साहित्याची नाममात्र रकमेत खुलेआम खरेदी, अवैध सावकारी यासारखे अवैध धंदे राजरोसपणे सुरू आहेत. काँग्रेस आघाडीच्या कार्यकाळात सुरू असलेले हे धंदे भाजप-शिवसेना युती सरकारमध्ये नियंत्रणात येतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात युती शासनात या धंद्यांनाच व ते बंद करण्याची जबाबदारी असलेल्या प्रशासनाला अभय मिळाल्याने हे धंदे आणखी फोफावले. आघाडीच्या तुलनेत युतीच्या काळात या धंद्यांची संख्या दुप्पट झाली. आघाडीत हे धंदे चोरून-लपून चालविले जात होते. त्यामुळे पोलिसांची काहीतरी भीती शिल्लक आहे, असे वाटत होते. मात्र आजच्या घडीला हे सर्व धंदे अगदी रस्त्यावर आले आहेत. शहरात कुठे अवैध धंदा सुरू आहे, याची माहिती लहान मुलगाही देवू शकेल, अशी स्थिती आहे.
विशेष असे, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील विदर्भातील, अमरावती परिक्षेत्रातील असूनही हे धंदे नियंत्रित होण्याऐवजी आणखी वाढले. अवैध धंद्यांची संख्या दुप्पट होण्यामागेसुद्धा ‘राजकारण’ आहे. या धंद्याचे ‘वाटेकरी’ केवळ खाकी वर्तुळातच नव्हे तर राजकीय पटलावरील पांढऱ्या पोषाखातही असल्याचे सांगितले जाते. अवैध धंद्यांमुळे शहराची कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येण्याची दाट शक्यता आहे. कारण शहरातील संघटित गुन्हेगारीला या धंद्यांमधून ‘रसद’ मिळत आहे.
भविष्यात गुन्हेगारी टोळ्यांमध्ये त्यातूनच युद्ध पेटण्याचीही भीती व्यक्त होत आहे. या धंद्यांवर अंकुश लावण्यात पोलीस अपयशी ठरले असूनही लोकप्रतिनिधी त्यांना जाब विचारण्यास तयार नाही. लोकप्रतिनिधींनी या अवैध धंद्यांना संरक्षण देणाऱ्या पोलिसांनाच पाठबळ देत असल्याचे दिसून येते. कारण जिल्हाभरात सत्ताधारी पक्षाचा कुणीही लोकप्रतिनिधी अवैध धंदे वाढले म्हणून ब्र सुद्धा काढण्यास तयार नाही. त्यामुळे या लोकप्रतिनिधींचे पोलिसांच्या आडोशाने अप्रत्यक्ष अवैध धंद्यांनाही संरक्षण मिळते आहे. पोलिसांकडून अनेकदा ‘मॅनेज’ धाड घालून कारवाईची खानापूर्ती केली जाते. जिल्हा पोलिसांवर महानिरीक्षकांचा वॉच असतो. मात्र येथे महानिरीक्षकच प्रभारी आहेत. सेवानिवृत्ती तोंडावर असल्याने तेही आहे तसे चालू द्या, अशा मानसिकतेत असल्याचे निदर्शनास येते. (जिल्हाप्रतिनिधी)

पोलिसांची पकड सैल, गुन्हेगारी वाढली, डिटेक्शन मंदावले
पोलिसांची जिल्ह्यात पकड सैल झाल्याचे दिसते. त्यामुळेच चोऱ्या वाढणे, डिटेक्शन नसणे, धंदे खुलेआम चालणे, कुणीही कुणाला न घाबरणे, पोलिसांचा वचक नसणे हे प्रकार सुरू आहेत. ज्या पक्षाकडे गृहखाते आहे त्याच पक्षाचे एक नव्हे तब्बल पाच आमदार जिल्ह्यात आहे. मात्र कुणीही काहीच बोलत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यांच्या या ‘चुप्पी’चे रहस्य मात्र गुलदस्त्यात आहे.

मोक्याच्या ठिकाणी खुलेआम मटका-जुगार
कॉटन मार्केट चौक, अप्सरा टॉकीज परिसर, छोटी गुजरी, आठवडी बाजार, पोलीस मुख्यालय परिसर, आर्णी रोड, दारव्हा रोड, रेल्वे स्टेशन आदी मोक्याच्या ठिकाणी मटका जुगार चालविला जात आहे. कॉटन मार्केटच्या अड्ड्याला पानठेल्याचा आडोसा दिला गेला आहे. या अड्ड्याचे दररोज ८०० ते हजार रुपये भाडे वसूल केले जाते.