अविनाश साबापुरे
यवतमाळ : पहिल्या वर्गात प्रवेश घेण्यासाठी बालकाचे वय किती असावे, याबाबत शिक्षण संचालकांनी नुकताच एक आदेश निर्गमित केला आहे. यात पहिल्या वर्गासाठी साडेसात वर्षे ही वयोमर्यादा घातल्याने शाळा व पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. साडेसात वर्षांच्या मुलाला यंदा पहिल्या वर्गात घातल्यास त्याच्या शैक्षणिक आयुष्यातील दोन वर्षे वाया जाणार नाहीत का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
सध्या आरटीईनुसार २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेत नेमक्या किती वर्षे वयाच्या मुलाला लाभ घेता येईल, यावरून पालकांमध्ये संभ्रम होता; तर खुद्द शिक्षण विभागातही एकवाक्यता नव्हती. त्यातून आरटीईसाठी ऑनलाईन अर्ज भरताना गोंधळ उडत होता. तो दूर करण्यासाठी शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांनी सोमवारी विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा स्पष्ट करणारा सुधारित आदेश निर्गमित केला.
त्यानुसार प्ले ग्रुप किंवा नर्सरीमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्याचे किमान वय ४ वर्षे ५ महिने ३० दिवस असावे, ज्युनिअर केजीसाठी ही वयोमर्यादा ५ वर्षे ५ महिने ३० दिवस, तर सिनिअर केजीसाठी ६ वर्षे ५ महिने ३० दिवस असावी. याच आदेशानुसार इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्याचे किमान वय ३१ डिसेंबर २०२२ रोजी ७ वर्षे ५ महिने ३० दिवस इतके पूर्ण झालेले असावे.
या सुधारित वयोमर्यादेवरून शाळांमध्ये आणखी गोंधळ वाढला आहे. किमान साडेसात वर्षे झाल्याशिवाय एखाद्या विद्यार्थ्याला पहिलीत प्रवेश देऊ नये, असा या आदेशाचा अर्थ अनेकांनी घेतला आहे. मग यंदा सिनिअर केजीमध्ये असलेल्या विद्यार्थ्यांना पहिलीत प्रवेश घेण्यासाठी आणखी एक वर्ष थांबावे लागणार आहे. शिवाय साडेसात वर्षे झाल्यानंतर पहिल्या वर्गात प्रविष्ट होणारा विद्यार्थी जेव्हा दहाव्या वर्गात जाईल तेव्हा तो १८ वर्षांचा असेल. या सुधारित आदेशापूर्वी राज्य शासनाच्याच १८ सप्टेंबर २०२० राेजीच्या शासन आदेशानुसार ६ वर्षे पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्याला पहिलीत प्रवेश मिळत होता. तो १६ व्यावर्षीच दहावी पूर्ण करीत होता. मात्र आता त्याच्या शैक्षणिक आयुष्यातील दोन वर्षे वाया जाणार आहेत.
शिक्षण संचालकांचा सुधारित आदेश केवळ आरटीईच्या प्रवेश प्रक्रियेपुरता मर्यादित आहे की, आरटीईव्यतिरिक्त नियमित प्रवेश प्रक्रियेसाठी तो लागू आहे, यावरून संभ्रम वाढला आहे. याबाबत शिक्षण विभागाकडूनही अद्याप कोणतेही स्पष्टीकरण न झाल्याने अनेक शाळांमधील प्रवेश प्रक्रिया बाधित झाली आहे.
शासनाने पहिली प्रवेशाबाबत आधीच किमान वयोमर्यादा ठरविली आहे. या सुधारित आदेशात सांगितली गेलेली कमाल वयाेमर्यादा आहे. त्यामुळे संभ्रम निर्माण होण्याचे कारण नाही. शिवाय हा आदेश केवळ आरटीईच्या २५ टक्के जागांसाठीच लागू असून, उर्वरित ७५ टक्के प्रवेश हे यापूर्वीच्या शासन आदेशातील वयोमर्यादेप्रमाणेच होतील. याबाबत कोणताही संभ्रम राहू नये, यासाठी आणखी स्पष्ट आदेश काढला जाणार आहे.
- राजेश क्षीरसागर, शिक्षण उपसंचालक, पुणे