जनावरे कत्तलखान्याच्या वाटेवर
By Admin | Updated: December 29, 2014 23:52 IST2014-12-29T23:52:52+5:302014-12-29T23:52:52+5:30
नागपूर-हैदराबाद या राष्ट्रीय महामार्गावरुन दररोज हजारो जनावरे हैदराबादच्या कत्तलखान्याकडे जात आहे. त्यामुळे पांढरकवड्यासह आजूबाजूच्या परिसरातील पशूधन नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे.

जनावरे कत्तलखान्याच्या वाटेवर
तस्करीसाठी महामार्गाचा वापर : पशुधन नष्ट होण्याच्या मार्गावर
नरेश मानकर - पांढरकवडा
नागपूर-हैदराबाद या राष्ट्रीय महामार्गावरुन दररोज हजारो जनावरे हैदराबादच्या कत्तलखान्याकडे जात आहे. त्यामुळे पांढरकवड्यासह आजूबाजूच्या परिसरातील पशूधन नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. खुलेआम जनावरांची तस्करी होत असताना प्रशासन बघ्याची भूमिका घेत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
रखरखत्या उन्हात पाण्याची व वैरणाची समस्या भेडसावत असल्यामुळे आर्थिक विवंचनेत सापडलेले शेतकरी आपल्या जनावरांना कवडीमोल भावाने विकण्यास बाध्य झाले आहे. याचाच लाभ कसायांनी घेतला आहे. कसायी खेडोपाडी फिरुन अत्यल्प किंमतीत शेतकऱ्यांची जनावरे विकत घेत आहे. तालुक्यात जागोजागी कत्तलखान्याशी व्यवहार करणाऱ्या कसायांचे दलाल फिरुन गरजू शेतकऱ्यांना रोख रकमेचे आमिष दाखवून जनावरांची खरेदी करतात. संपूर्ण तालुक्यात गावोगावी ही दलाल मंडळी जाऊन प्रथम कच्चा सौदा करून ठेवतात. त्यानंतर सात-आठ दिवसांनी सर्व खरेदी केलेली जनावरे एकत्र करून ते राष्ट्रीय महामार्गाने हैदराबादच्या कत्तलखान्यात नेतात.
या जनावरांमध्ये वर्धा जिल्ह्यातील जनावरांचाही मोठ्या प्रमाणावर समावेश असतो. या जिल्ह्यातील समुद्रपूर, देवळी, सेलू या भागातूनसुध्दा मोठ्या प्रमाणात जनावरे महामार्गाने हैद्राबादच्या कत्तलखान्याकडे जात असल्याचे दिसून येत आहे. कत्तलखान्याकडे जाणारी हजारो जनावरे एकाच मोठ्या दोराने बांधून नेली जातात. या जनावरांच्या चारा-पाण्याचीही काळजी घेतली जात नाही. परिणामी जनावरांचे प्रचंड हाल होतात. दलाल व व्यावसायिकांना ही जनावरे कुठे चालली ?, जनावरांचा मालक कोण ?, याबाबत विचारणा केली असता ही मंडळी सांगायलादेखील तयार होत नाही. गोहत्या प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात असताना त्याची अंमलबजावणीही करायला कुणी तयार नाही. त्यामुळे हजारो मुकी जनावरे नागपूर-हैद्राबाद या राष्ट्रीय महामार्गाने कत्तलखान्याकडे जात आहेत.
प्रशासनाला संपूर्ण माहिती असूनही आजपर्यंत कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाला कोणतीही अडचण आल्यास सामाजिक संघटना, लोकप्रतिनिधींची मदत घ्यावयास पाहिजे. परंतु या गंभीर प्रश्नाकडे कुणीही लक्ष द्यायला तयार नाही.