‘डीपीसी’त जलयुक्तची पोलखोल

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सत्ताधारी भाजपा आमदारांनीच यंत्रणेला धारेवर धरले. जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांचा फोलपणा त्यांनी उघड केला.

भाजपा आमदारांचाच पुढाकार : नजर आणेवारी, कृषी विभागाच्या योजना गाजल्या
यवतमाळ : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सत्ताधारी भाजपा आमदारांनीच यंत्रणेला धारेवर धरले. जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांचा फोलपणा त्यांनी उघड केला. महागाव, वणी, घाटंजी, पांढरकवडा या तालुक्यांमध्ये कामे झालीच नसून अनेक ठिकाणी चुकीच्या साईट निवडण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. बैठकीत कामाच्या बिलासाठी चक्क कमिशनची मागणी होत असल्याचा आरोपही सदस्यांनी केला. जलयुक्तच्या कामांची सखोल चौकशी व्हावी, अशी सर्वांनीच मागणी केली.
नियोजन समितीच्या बैठकीत प्रथमच नवीन प्रयोग करण्यात आला. विभागवार झालेल्या कामांचे व प्रस्तावित कामांचे पॉवर पॉर्इंट प्रेझेंटेशन करण्यात आले. याची सुरुवात कृषी विभागापासून झाली. बैठकीच्या सुरुवातीला आमदारांनी २०१५-१६ चा आराखडा आणि अनुपालन अहवाल कुठे आहे, अशी विचारणा केली. नियोजन समितीची कामे सदस्यांनी सूचविल्यानुसारच मंजूर केली जावी, समितीतील इतर घटकांनी केवळ त्याचा प्राधान्यक्रम पाहण्याची जबाबदारी पार पाडावी, या शिवाय सर्व विभाग प्रमुखांनी नियोजन समिती सदस्यांना प्रस्तावित कामांची यादी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
या बैठकीमध्ये जिल्ह्यातील सोयाबीनची नापिकी, कापसाचे घटलेले उत्पादन यावरून नवीन आणेवारी काढली जावी, असा ठराव घेण्यात आला. सोयाबीनला हेक्टरी अनुदान, कापसाला बोनस, पीक आणेवारीचा फेरविचार आणि कर्जमुक्तीचा ठरावालाही मंजुरी देण्यात आली. आमदार संदीप बाजोरिया, माणिकराव ठाकरे यांनी हा प्रस्ताव सभेत ठेवला. खुद्द पालकमंत्री संजय राठोड यांनीसुद्धा जिल्ह्यातील पीक स्थितीबाबत बैठकीत चिंता व्यक्त केली. सोयाबीनचे पीक पूर्णत: गेले आहे. कापसाच्या उत्पादनातही मोठी घट आली आहे. त्यामुळे शासनाकडे मदतीसाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीत जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंग यांनी महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव ठेवला. गावात तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक असे शासनाचे तीन प्रतिनिधी आहेत. मात्र एकाकडे दोन ते तीन गावांचा प्रभार असल्याने ते कुठेच उपलब्ध होत नाही. यावर तोडगा म्हणून तिन्ही पदे एकत्रित करून प्रत्येक गावात एकच कर्मचारी नियुक्त करावा. त्याच्यावर पूर्णवेळ त्याच गावची जबाबदारी द्यावी. तो शासनाच्या तिन्ही विभागांशी संलग्नीत राहील असा ठराव समितीने घेवून शासनाकडे पाठवावा, अशी सचिव म्हणून मागणी केली.
ठिबक सिंचन योजनेच्या अनुदानाचा मुद्दाही चांगलाच गाजला. शेतकऱ्यांना २०१३-१४ पासूनचे अनुदान मिळालेच नसल्याचे सदस्यांनी सांगितले. तर तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार २०१४-१५ वगळता कोणत्याच वर्षीचे अनुदान थकीत नसल्याचे कृषी अधीक्षक अधिकारी दत्तात्रय गायकवाड यांनी सांगितले. यावरून चांगलीच खडाजंगी झाली. खासदार राजीव सातव यांनी अनुदानाबाबतची अधिकारी खोटी माहिती का देतात, यावरून धारेवर धरले. सदस्यांनी कारवाईची मागणीही लावून धरली. कृषी विभागाने पीक पद्धत बदलण्यासाठी प्रयत्न करावा, अशी सूचना पालकमंत्र्यांनी केली. यावेळी आमदार बाजोरिया यांनी पीक प्रात्यक्षिकावर कृषी विभागाने खर्च केलेल्या ७२ लाखावर आक्षेप घेतला. दोन कोटी ९८ लाखांचा हा कार्यक्रम असून कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला विश्वासात न घेता प्रात्यक्षिक करण्यात आल्याचे सांगितले. या योजनेचे सोशल आॅडिट करण्याची सूचना खासदार सातव यांनी केली. कापूस विकास कार्यक्रम आणि किटकनाशकांच्या वाटपाचाही लेखाजोखा यावेळी मागण्यात आला. कमी पावसामुळे जिल्ह्यातील पिकांवर काय परिणाम झाला याचा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले. याचवेळी जलयुक्त शिवारच्या कामांवरून आमदार राजू तोडसाम, आमदार संजीवरेड्डी बोदकूरवार यांनी एसएओ आणि अभियंता यांच्या एसीबी चौकशी करण्याचा ठराव घेण्याची मागणी केली. ४१३ गावात जलयुक्त शिवारची कामे मंजूर असून ३०२ गावात २६९० कामे सुरू आहे. यातील बहुतांश ठिकाणी चुकीची साईट निवडल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले. भाजपाचे आमदार राजेंद्र नजरधने यांनी महागाव तालुक्यातील टेंभुरधरा येथील काम अर्धवट असल्याचे सांगितले. घोन्सी येथील जलयुक्तच्या कामाची बिल काढण्यासाठी सहा लाख रुपयांचे कमीशनची मागणी झाल्याचा आरोपही सदस्यांनी केला. वणी तालुक्यात केवळ तीन कामे सुरू करण्यात आल्याचे संजीवरेड्डी बोदकूरवार यांनी सांगितले. बैठक सायंकाळी उशिरापर्यंत सुरू होती.
बैठकीला केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर, खासदार भावना गवळी, खासदार राजीव सातव, आमदार मदन येरावार, आमदार अशोक उईके, आमदार ख्वाजा बेग, जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ.आरती फुपाटे यांच्यासह विविध विभागाचे प्रमुख आदी उपस्थित होते. (कार्यालय प्रतिनिधी)

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वक्तव्यावर गदारोळ

नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये जिल्हा परिषदेचे बांधकाम सभापती सुभाष ठोकळ यांनी एप्रिलपासून एकही रुपया डीपीसीने दिला नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सभापती महोदय तुम्ही ग्रामीण भागातून आले आहात, त्यामुळे अभ्यास करून यायला हवे, असे सुनावले. या वक्तव्यावर आमदार माणिकराव ठाकरे यांनी आक्षेप घेतला. त्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी चांगलाच गदारोळ सुरू केला. लोकप्रतिनिधींचा अपमान झाल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली. या गोंधळात विरोधकच नव्हे तर सत्ताधारी भाजपा-सेनेचे सदस्यही आंदोलकाच्या भूमिकेत उभे झाले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी वक्तव्य मागे न घेतल्यास बैठकीवर बहिष्कार टाकू असा इशारा देण्यात आला. अखेर नियोजन समिती सदस्यांनी सूचविलेलीच कामे प्राधान्यक्रम पाहून मंजूर केली जातील, असा मध्यम मार्ग काढत वादावर पडदा टाकण्यात आला.