जलयुक्त शिवारची कामे अर्ध्या किंमतीत !

खुद्द राज्याचे मुख्यमंत्री जलयुक्त शिवारसाठी आग्रही असले तरी त्यातील भ्रष्टाचारही तेवढाच गाजतो आहे. आता तर कंत्राटदारांनी

राजेश निस्ताने ल्ल यवतमाळ
खुद्द राज्याचे मुख्यमंत्री जलयुक्त शिवारसाठी आग्रही असले तरी त्यातील भ्रष्टाचारही तेवढाच गाजतो आहे. आता तर कंत्राटदारांनी बजेटच्या अवघ्या अर्ध्या किंमतीत जलयुक्त शिवारची कामे करण्याची तयारी चालविली आहे. ४१ टक्क्यांपर्यंत कमी दराच्या निविदांना कृषी खात्याने मंजुरीही दिली आहे.
कोणत्याही कामाच्या निविदा जादा दराने (अबोव्ह) घेण्याकडे कंत्राटदारांचा कल असतो. त्यात कामाची गुणवत्ता व दर्जा राखला जातो आणि कंत्राटदाराची मार्जीनही मोठी राहते.परंतू अलिकडे स्पर्धा वाढल्याने कमी दराच्या निविदांकडे कंत्राटदारांचा कल वाढला आहे. १८ ते २० टक्के कमी दरापर्यंत निविदा मंजूर केल्या गेल्या आहेत. परंतु जलयुक्त शिवारच्या कामांमध्ये चक्क ४१ टक्के कमी दराच्या निविदा मंजूर झाल्या आहेत. अर्थात कामाच्या बजेटच्या सुमारे अर्ध्या रकमेत काम पूर्ण करण्याची कंत्राटदारांची तयारी आहे. ते पाहता जलयुक्त शिवारमध्ये खरोखरच किती मोठी ‘मार्जीन’ राहत असेल याचा अंदाज बांधला जाऊ लागला आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे अभियान, तरीही..
आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय उपलब्ध व्हावी म्हणून युती सरकारने जलयुक्त शिवार अभियान सुरू केले. या अंतर्गत शेतांमध्ये पाण्याचा संचय करता येईल, अशी कामे हाती घेतली गेली. सिमेंट नाला बांध, नाला खोलीकरण, शेततळे, ढाळीचे बांध, जलस्तर वाढविणे, पाणी पुनर्भरण, वनबंधारे, वन तलाव, गॅबियन बंधारे आदी कामांचा त्यात समावेश आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात तर खास मुख्यमंत्र्यांनी जलयुक्त शिवारवर लक्ष केंद्रीत केले. ही कामे वेळेत पूर्ण व्हावी म्हणून प्रशासनाला अल्टीमेटमही दिला. परंतु मुख्यमंत्र्यांचा अजेंडा असूनही जिल्ह्यात जलयुक्त शिवारच्या कामांबाबत वेगळीच चर्चा आहे. या कामात गैरप्रकार झाल्याची ओरड आहे. पालकमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील काही कामे मात्र त्याला अपवाद ठरली आहे.
वन खात्यात सर्वाधिक भ्रष्टाचार
सिंचन, कृषी, भूजल सर्वेक्षण आणि वन विभागामार्फत जलयुक्त शिवारची ही कामे केली गेली. त्यात वन खात्यात सर्वाधिक भ्रष्टाचार झाला. त्या पाठोपाठ कृषी खात्याचा क्रमांक लागतो. सन २०१५ मध्ये जलयुक्त शिवारची कामे करणारे कंत्राटदार कोण, त्यांच्या मशीनची मालकी, कामांची गुणवत्ता, दर्जा, साईटची निवड, देयके, टक्केवारी व मार्जीन अशा सर्वच बाबींकडे संशयाने पाहिले जाते. जलयुक्त शिवारचा गेल्या वर्षीचा धुमधडाका पाहून सन २०१६ मध्ये या कामांवर कंत्राटदारांच्या अक्षरश: उड्या पडत आहेत. त्यातही सत्ताधारी भाजपा-सेनेच्या कार्यकर्त्यांची संख्या अधिक आहे. या कामांमध्ये असलेली मार्जीन लक्षात घेता यंदा अनेक कंत्राटदारांनी चक्क अर्ध्या किंमतीत जलयुक्त शिवारचे काम पूर्ण करून देण्याची तयारी दर्शविली आहे. अनेक निविदा २० ते ४१ टक्के कमी दराने (बिलो) मंजूर होत आहे. कृषी विभागाच्या पांढरकवडा विभागामध्ये ई-टेंडरिंग प्रक्रिया पूर्ण झाली असून ४१ टक्क्यापर्यंत कमी दराची निविदा मंजूर झाली आहे. बजेटच्या अर्ध्या रकमेत सदर कंत्राटदार जलयुक्त शिवारची कामे नेमकी कशी करणार, त्याचा दर्जा कसा राखणार याचे आव्हानच आहे. कृषी विभाग मात्र सदर कंत्राटदारांकडून ‘एवढ्या कमी रकमेत काम नेमके कसे करणार’ याचे सविस्तर हमीपत्र घेणार आहे.
कृषीत पहिल्यांदाच ई-टेंडरिंग
कृषी खात्याने यंदापासून राज्यात सर्वत्र ई-टेंडरिंग सुरू केले आहे. तीन लाखापर्यंतच्या छोट्या कामांसाठी कार्यकर्ते-कंत्राटदारांचा आग्रह असतो. मात्र कृषी विभागाने शासनाच्याच एका आदेशाचा हवाला घेऊन एका गावातील सर्व कामे एकत्र करून त्याचे संयुक्त ई-टेंडर काढले. त्यामुळे कंत्राटदार होऊ इच्छिणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा चांगलाच हिरमोड झाला. ई-टेडरिंगचे पहिलेच वर्ष असल्याने त्यात सतत चुका होत आहेत. वरिष्ठ कार्यालयाकडून सूचविले जाणारे बदल वेळोवेळी केले जात आहे. पर्यायाने प्रत्येक कामात ट्रॅक्टर, जेसीबी, पोकलॅन्डची नेमकी संख्या किती असावी याबाबत वेगवेगळे निकष दिसून येत आहे. त्यामुळे जलयुक्तच्या ई-टेंडरिंगमध्येही गैरप्रकार होत असल्याची भावना कार्यकर्ते तथा कंत्राटदारांमध्ये निर्माण होत आहे.

गतवर्षी ५३ कोटींची कामे
४सन २०१५ मध्ये जलयुक्त शिवारची सुमारे ५३ कोटी रुपयांची कामे झाली आहे. त्यात कृषी विभागाच्या तीन कोटींच्या कामांचा समावेश आहे. सिंचन विभागाने २८ कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळविली होती. मात्र त्यातून वर्षभरात केवळ ११ कोटींची कामे होऊ शकली. त्यांचा १७ कोटी रुपयांचा निधी परत आला असून तो इतरत्र वळविला जाणार आहे. जलयुक्त शिवारच्या या कामांना मार्चचे बंधन नाही. त्यामुळे निधी परत जाण्याची भीती नाही. जूनपर्यंत ही कामे पूर्ण करायची आहेत. तीन लाखाच्या आतील काम असेल तरच मजूर संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार व निविदा हा निकष पाळला जातो. अशी कामे केवळ पांढरकवडा उपविभागात असल्याचे सांगण्यात आले.

४सन २०१५ मध्ये जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानावर ५३ कोटी रुपये खर्च केला गेला. विविध ठिकाणी गाजावाजा करून कामे केली गेली. परंतु त्या तलाव, खोल नाला व बंधाऱ्यात बहुतांश ठिकाणी आजच्या घडीला पाणी शिल्लक नाही. त्यामुळे या बंधाऱ्यांचा शेतकऱ्यांना उपयोग काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

मार्चपर्यंत ३० कोटींची कामे होणारे
४कृषी विभागाने सुमारे पाच कोटी रुपयांच्या कामांच्या निविदा काढल्या आहेत. मार्च अखेरपर्यंत १६ ही तालुक्यात सुमारे ३० कोटी रुपयांची कामे काढली जाणार आहे. उपविभागीय कृषी अधिकारी स्तरावर ही प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे. फेब्रुवारी ते जून या काळात ही कामे पूर्ण करायची असतात.

कृषी विभागातील निविदा ४१ टक्के बिलो गेल्या आहेत. काही २० ते ३० टक्के बिलो आहेत. अशा कामांची गुणवत्ता राखण्यावर भर दिला जाईल. जलयुक्त शिवारची कामे पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे.
- दत्तात्रेय गायकवाड
अधीक्षक, कृषी अधिकारी, यवतमाळ