पाणीपुरवठा वीज बिल, अधिकाऱ्यांचे हातवर

थकीत बिलापोटी ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा खंडित करण्याचा सपाटा महावितरणने लावला आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद स्थायी समिती : विरोधकांचा आवाज क्षीण

आॅनलाईन लोकमत
यवतमाळ : थकीत बिलापोटी ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा खंडित करण्याचा सपाटा महावितरणने लावला आहे. यावर स्थायी समितीच्या बैठकीत काही तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु अधिकाऱ्यांनी कुठलाही उपाय नसल्याची असमर्थता दर्शवित वीज बिलावरून हात वर केले. त्यामुळे या बैठकीत वीज बिलाचा प्रश्न कायम राहिला. तर या बैठकीत विरोधकांनी मानपानासाठी उठविलेला आवाज पाणीटंचाई उपाययोजनांच्या प्रश्नांवर क्षीण झाल्याचा दिसून आला.
यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची बैठक सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात पार पडली. स्थायी समितीच्या बैठकीत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या वीज बिलाचा प्रश्न पेटणार असा कयास होता. जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांकडे २५ कोटी चार लाख रुपये वीज बिलाचे थकीत आहे. ऐन उन्हाळ्याच्या काळात वीज वितरणने कारवाईचा धडाका सुरू केला. १३३१ पाणीपुरवठा योजनांपैकी ६१४ योजनांचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला. त्यात यवतमाळ विभाग २८८, पुसद विभाग २०१ आणि पांढरकवडा विभाग १२५ पाणीपुरवठा योजनांचा समावेश आहे. ग्रामपंचायतीकडे वीज बिल भरण्याची आर्थिक तरतूद नाही. दुसरीकडे वीज पुरवठा खंडित होत आहे. त्यामुळे अनेक गावात कृत्रिम पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. हाच मुद्दा स्थायी समितीत सदस्यांनी मांडला. मात्र यावर अधिकाºयांकडून कुठलाही उपाय नसल्याचे सांगण्यात आले. १४ व्या वित्त आयोगातील पैसा वीज बिलासाठी खर्च करू नये, असे शासन आदेश असल्याचे अधिकाºयांनी या बैठकीत सांगितले. ग्रामीण जनता पाणीटंचाईने होरपळत असताना कोणताही ठोस निर्णय या बैठकीत होऊ शकला नाही. अधिकाऱ्यांनी हात वर केल्याने हा प्रश्न कायमच राहिला. केवळ शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून वीज जोडणीबाबत पाठपुरावा करू असे नेहमीचे उत्तर सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांनी दिले.
स्थायी समितीच्या बैठकीत दलित वस्ती निधीचा प्रश्न उपस्थित झाला. मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहत असून पंचायत समितीकडून हा निधी परत पाठविला जात असल्याचे सांगण्यात आले. या गंभीर प्रकरणाबाबत सभापतींनी आक्षेप घेत तत्काळ चौकशी समिती नेमून कारवाई करा, असे निर्देश दिले. यासोबतच जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी १४५ हौदांचे बांधकाम, चार उपलब्धतेचा आढावा घेण्यात आला. दीड लाख मेट्रिक टन चाऱ्याची तूट असल्याचे कृषी संवर्धन अधिकाऱ्यांनी सांगितले. शाळा, खोल्या, निर्लेखनाचा मुद्दाही काही सदस्यांनी मांडला. दारव्हा तालुक्यातील तपोना व वगळ येथील अंगणवाडी सेविका २० वर्षांपासून ५०० रुपये मानधनावर राबत आहे. त्यांच्या अर्जाकडे महिला बालकल्याण विभागाने लक्ष दिले नाही, असा आरोप सदस्यांनी केला. यानंतर जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्रम पत्रिकेत विरोधी पक्ष नेत्याचे नाव घेण्याबाबत ठराव देण्यात आला. पाणीटंचाईवरून सुरू झालेली ही सभा मानपानावर येऊन थांबली. विरोधकांनी मानपानासाठी उठविलेला आवाज टंचाईबाबत मात्र क्षीण झाला होता. सोमवारी झालेली सभा केवळ औपचारिकताच ठरली.
सभेत श्रद्धांजलीचेही सौजन्य नाही
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री पतंगराव कदम यांचे निधन झाले. त्यामुळे स्थायी समितीच्या बैठकीत त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करणे अपेक्षित होते. मात्र जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापनेसाठी एकत्र आलेल्या काँग्रेस, भाजपा व राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाºयांना या लोकनेत्याचा विसर पडला. काँग्रेसचा जिल्हा परिषद अध्यक्ष असतानाही या लोकनेत्याला साधी श्रद्धांजली अर्पण करण्याचे सौजन्यही दाखविले नाही.