७०० कोटींच्या राष्ट्रीय महामार्गाची सहा वर्षांपासून प्रतीक्षा

--संथ गती, असुविधेमुळे वाहनधारक त्रस्त, कंत्राटदाराविरुध्द रोष

फोटो दारव्हा : सन २०१५ मध्ये मंजूर झालेल्या दिग्रस-दारव्हा-कारंजा राष्ट्रीय या ७०० कोटींच्या महामार्गाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. जवळपास गेल्या सहा वर्षांपासून नागरिक या रस्त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. एवढा कालावधी होऊनही काम अपूर्णच असल्याने कंत्राटदार कंपनीविरुद्ध रोष व्यक्त होत आहे.

पाटील कन्स्ट्रक्शन कंपनीला ७० किलोमीटर अंतरातील ७०० कोटींच्या रस्त्याच्या कामाचे कंत्राट मिळाले. मात्र ढिसाळ नियोजन, संथगती यांसह अनेक कारणांमुळे कामाला विलंब लागत आहे. परिणामी वाहनधारकांना अनेक वर्षांपासून असुविधेचा सामना करावा लागत आहे. २८२ क्रमांकाचा राज्य महामार्ग राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतरित करण्यात आला. या मार्गाच्या ७०० कोटी रुपयांच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामाला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून २०१५ मध्ये मान्यता दिली. त्याच वर्षी २५ नोव्हेंबरला यवतमाळ येथे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते तसेच तत्कालीन लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत भूमिपूजन झाले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून हा राज्यमार्ग राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, अकोला यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात आला.

कंत्राटदार कंपनीने प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली. कारंजा, अकोला, यवतमाळ, आर्णी, दिग्रस, पुसद, नेर, अमरावतीसह अनेक मोठ्या शहरांकडे ये-जा करणारी सर्व वाहने याच मार्गावरून मार्गस्थ होतात. दिग्रस, दारव्हा, नेर या तीन तालुक्यांना जोडणाऱ्या या मार्गावर अनेक गावे आहेत. वाहतुकीला कोणताही अडथळा न होता, या महामार्गाचे काम त्वरित होणे आवश्यक होते; परंतु या कामाला मुदतीपेक्षा जास्त कालावधी लागत आहे. शिवाय रस्त्यावरील असुविधेमुळे वाहनधारक प्रचंड त्रस्त आहेत.

एका बाजूने खोदकाम करून बांधकाम करताना दुसरी बाजू वाहतुकीसाठी मोकळी ठेवणे आवश्यक असते. या मार्गावर काही ठिकाणी एकाच वेळी पूर्ण रस्ता खोदून ठेवण्यात आला. पुलांचे बांधकाम करताना पक्के वळणरस्ते तयार केले नाहीत. उपकंत्राटदार नेमून तुकड्या-तुकड्यांत काम केले जात आहे. दोन्ही बाजूंनी नालीचे खोदकाम केल्यामुळे रस्त्याच्या बाजूच्या शेतकऱ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला, अशा तक्रारी आहेत. पावसाळ्यात चिखलाने माखलेल्या रस्त्यावरून वाहनधारकांना प्रवास करावा लागत आहे. अर्धवट कामांमुळे अद्यापही हे ग्रहण सुटलेले नाही.

बॉक्स

कामाच्या दर्जाबाबत तक्रारी

मोठा खर्च करून दोन जिल्हे, तीन तालुक्यांना जोडणाऱ्या या रस्त्याच्या कामाच्या दर्जाबाबत अनेक तक्रारी आहेत. यामुळे काही ठिकाणी लाखो रुपयांचे झालेले काम कंत्राटदाराला पुन्हा करावे लागले. यावरून तक्रारीत तथ्य असल्याचे स्पष्ट होते; परंतु कंत्राटदार स्थानिक बांधकाम विभागाला जुमानत नाही. महामार्ग अधिकाऱ्यांचा थांगपत्ता नाही. त्यामुळे कंपनीची मनमानी सुरू आहे. कामातील विलंब, दर्जा यांची चौकशी होण्यासोबत रस्त्याचे काम तत्काळ पूर्ण करावे, अशी मागणी आहे.