पालकमंत्र्यांची प्रतीक्षा

जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद आपल्याकडे रहावे म्हणून शिवसेनेची मोर्चेबांधणी सुरू असतानाच भाजपानेही आपल्या पक्षाच्या मंत्र्याकडे यवतमाळचे पालकमंत्रीपद जावे म्हणून प्रयत्न चालविले आहे.

यवतमाळ : जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद आपल्याकडे रहावे म्हणून शिवसेनेची मोर्चेबांधणी सुरू असतानाच भाजपानेही आपल्या पक्षाच्या मंत्र्याकडे यवतमाळचे पालकमंत्रीपद जावे म्हणून प्रयत्न चालविले आहे. या माध्यमातून वर्चस्वाच्या भीतीने भाजपाचा शिवसेनेला अप्रत्यक्ष विरोध सुरू आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात सात पैकी तब्बल पाच आमदार भाजपाचे आहेत. तर शिवसेनेचे एकमेव आमदार आहे. राज्यात भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार अस्तित्वात आहे. भाजपाचे संख्याबळ पाहता येथे भाजपाला मंत्रीपद मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र ती फोल ठरली. शिवसेनेने मात्र एकमेव सदस्य असलेल्या संजय राठोड यांच्या गळ्यात राज्यमंत्रीपदाची माळ घातली. सेना मंत्रीपदामुळे वरचढ होईल, अशी भीती येथील भाजपा आमदारांनी पक्षश्रेष्ठींना दाखविली होती. मात्र ही भीती श्रेष्ठींनी दुर्लक्षित केली. आता पुन्हा हीच भीती दाखवून शिवसेनेला जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद मिळू नये यासाठी भाजपाच्या गोटातून प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती आहे.
संजय राठोड यांच्याकडे महसूल राज्यमंत्रीपद देण्यात आले आहे. तेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री बनतील, असे दिसते. मात्र आधीच मंत्रीपद मिळाल्याने शिवसेना भाजपाच्या तुलनेत ‘प्लस’ ठरली आहे. त्यातच जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद राठोड यांना मिळाल्यास शिवसेना जिल्हाभर आणखी मजबूत होईल, प्रशासनाची संपूर्ण सूत्रे सेनेच्या हाती एकवटतील, अशी हूरहूर भाजपाच्या आमदारांना आहे. म्हणूनच भाजपाने सेनेच्या या मंत्रीपदाला पालकमंत्र्याचे बिरुद लागू नये म्हणून प्रयत्न चालविले आहे. भाजपाने यवतमाळच्या पालकमंत्री पदासाठी अकोल्याचे राज्यमंत्री रणजित पाटील, अमरावतीचे राज्यमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांना पसंती दर्शविल्याचीही माहिती आहे. पालकमंत्री पदाचा निर्णय येत्या दोन दिवसात होणार आहे. त्यामुळे भाजपाच्या सेना विरोधी मोर्चेबांधणीला अचानक वेग आला आहे. पालकमंत्री गृहजिल्ह्यातील नेमायचा की अन्य जिल्ह्यातील याबाबत युती शासनाचे धोरण काय, हे अद्याप स्पष्ट नाही.
जिल्ह्याला आणि प्रशासनालासुद्धा पालकमंत्री घोषित होण्याची प्रतीक्षा आहे. कारण पालकमंत्र्याअभावी जिल्हा नियोजन समितीसह अनेक नियोजित बैठका झालेल्या नाहीत. पालकमंत्री स्वत: अनेक समित्यांचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहे.
पालकमंत्री नसल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून या बैठकांना मुहूर्त सापडेनासा झाला आहे. इकडे पालकमंत्री नसल्याने लोकप्रतिनिधींची प्रशासनावर पकड नसल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. मंगळवारी केंद्राचे पथक जिल्हा दौऱ्यावर होते. मात्र या पथकाने गावांची पाहणी करण्याची केवळ खानापुरती केली. त्यांच्यावर ना मंत्र्यांचे नियंत्रण होते ना आमदारांचे. (जिल्हा प्रतिनिधी)