लसीकरण मोहीम कागदोपत्री

दोन लाख नागरिकांच्या आरोग्याची जबाबदारी असलेल्या आरोग्य विभागाच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे तालुक्यात लसीकरण मोहीम कागदोपत्री राबविली जात आहे. तसेच तालुक्याची आरोग्य यंत्रणा कोलमडली असून

रितेश पुरोहित - महागाव
दोन लाख नागरिकांच्या आरोग्याची जबाबदारी असलेल्या आरोग्य विभागाच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे तालुक्यात लसीकरण मोहीम कागदोपत्री राबविली जात आहे. तसेच तालुक्याची आरोग्य यंत्रणा कोलमडली असून रात्री तर रुग्णांना उपचारासाठी तडफडावे लागते. या सर्व प्रकाराकडे अधिकाऱ्यांसह पदाधिकाऱ्यांचेही दुर्लक्ष होते.
महागाव तालुक्यात ११६ गावे असून सुमारे दोन लाख लोकसंख्या आहे. नागरिकांच्या आरोग्यासाठी महागाव, फुलसावंगी, पोहंडूळ आणि काळी दौलत येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र तर २० ठिकाणी आरोग्य उपकेंद्र आहेत. तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा आहे. परंतु ग्रामीण रुग्णांना योग्य आरोग्य सुविधाच मिळत नाही. शासनाच्यावतीने गर्भवती माता, स्तनदा माता आणि बाळांसाठी लसीकरण मोहीम राबविली जाते. शासन यावर लाखो रुपये खर्च करते. बीसीजी, त्रिगुणी लस, पोलिओ, काविळ, व्हिटॅमिन ए, धनुर्वात, कॅल्शिअम आदी महत्वपूर्ण लसी दिल्या जातात.
यवतमाळ येथून दरमहा या लसी महागाव येथील तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित येतात. पर्यवेक्षकाच्या ताब्यात या लसी दिल्या जातात. त्यांनी या लसी गावागावातील परिचारिकांना देऊन लसीकरण करणे महत्त्वाचे असते. परंतु पर्यवेक्षक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात या कर्मचाऱ्यांना बोलावून लसी त्यांच्या माथी मारतात. अनेक कर्मचारी तर संबंधितांना लसच देत नाही. केवळ कागदोपत्री लसीकरण दाखविले जाते.
विशेष म्हणजे तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रासह उपकेंद्रांना भेटी देऊन लसीकरणाची स्थिती जाणून घेणे गरजेचे असते. परंतु तालुका वैद्यकीय अधिकारी मुख्यालयीच राहत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर त्यांचे नियंत्रण दिसत नाही. परिणामी शासनाच्या लसीकरण मोहिमेला तडा दिला जातो. परिणामी गावागावात रुग्णांच्या संख्यते वाढ होत असल्याचे दिसत आहे.