जिल्हा परिषदेत शासन प्रशासनात असमन्वय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 7, 2017 22:08 IST2017-09-07T22:08:29+5:302017-09-07T22:08:43+5:30

जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधी विरूद्ध अधिकारी यांच्यातील वाद धुमसत आहे. शासन व प्रशासनातील असमन्वयाने कोंडी निर्माण झाली असून ती फोडणार कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

 Uniformity in the Govt. Administration under Zilla Parishad | जिल्हा परिषदेत शासन प्रशासनात असमन्वय

जिल्हा परिषदेत शासन प्रशासनात असमन्वय

ठळक मुद्देकोंडी कोण फोडणार? : लोकप्रतिनिधी विरुद्ध अधिकारी वाद धुमसला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधी विरूद्ध अधिकारी यांच्यातील वाद धुमसत आहे. शासन व प्रशासनातील असमन्वयाने कोंडी निर्माण झाली असून ती फोडणार कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दर तीन महिन्यांनी होणाºया सर्वसाधारण सभेत सदस्य अधिकाºयांवर प्रश्नांचा भडीमार करतात. यावेळच्या सभेत शिक्षण आणि समाजकल्याण विभागावरून हा भडीमार सुरू झाला. नंतर वातावरण तापल्याने शिक्षणाधिकाºयांनाच सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा ठराव घेण्यात आला. नंतर अधिकाºयांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षांना निवेदन देऊन थेट सदस्य आमचे मानसिक खच्चीकरण करीत असल्याचा आरोप केला. यावरून वाद धुमसत आहे.
आता काही सदस्य पुढे सरसावले आहेत. सर्वसाधारण सभा सुरळीत पार पडली असताना अधिकाºयांनी अध्यक्षांना निवेदन सादर करून पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी व सभेवर अविश्वास दर्शविल्याचा आरोप त्यांनी केला. सभेत वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित असताना त्यांनी कोणत्याही विषयांवर आक्षेप का घेतला नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. यामुळे विकासाच्या कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अखर्चित निधी, चालू वर्षात घ्यावयाच्या योजनांसाठी तातडीने विशेष सभा बोलविण्याची मागणीही आहे.
अधिकारी विभागीय आयुक्तांच्या दरबारात
जिल्हा परिषद अध्यक्षांना निवेदन दिल्यानंतर अधिकारी व विभाग प्रमुखांनी थेट विभागीय आयुक्तांच्या दरबारात धडकून आपले गाºहाणे मांडले. अधिकाºयांचे मानसिक खच्चीकरण सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे हा वाद तूर्तास शमण्याची चिन्हे दिसत नाही. दरम्यान, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. सुचिता पाटेकर वैद्यकीय रजेवर गेल्या आहेत. त्यांचा प्रभार माध्यमिक शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.
प्रधान सचिवांना बोलवा
विशेष सर्वसाधारण सभेला ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव, तसेच विभागीय आयुक्तांना निमंत्रित करावे, अशी मागणी सदस्य स्वाती येंडे यांनी केली. आता सर्व गटनेते आणि सदस्य कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. दरम्यान, अधिकारी आणि पदाधिकारी पुणे येथे प्रशिक्षणासाठी गेल्याने शुक्रवारची स्थायी समितीची सभा रद्द होण्याची शक्यता आहे.
 

Web Title:  Uniformity in the Govt. Administration under Zilla Parishad