विनाअनुदानित शिक्षकांना आता २० टक्के पगार

एक तपापेक्षा अधिक काळ विनावेतन ज्ञानदानाचे कार्य केल्यानंतर यावर्षीच्या दिवाळीला शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या हाती २० टक्के पगार पडणार आहे.

ठळक मुद्दे१२ वर्षांनंतर मोबदलादिवाळीपूर्वी वेतन देण्याचे आदेश

विनोद ताजने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : एक तपापेक्षा अधिक काळ विनावेतन ज्ञानदानाचे कार्य केल्यानंतर यावर्षीच्या दिवाळीला शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या हाती २० टक्के पगार पडणार आहे. तसे पत्र शिक्षण संचालकांनी सर्व शिक्षणाधिकारी व वेतन पथक अधीक्षकांना पाठविले आहे.
१५ वर्षांपूर्वी राज्यात हजारो कायम विनाअनुदानित शाळांची खैरात वाटली गेली. भविष्यात केव्हा तरी वेतन सुरू होईल या आशेने लाखो शिक्षक व कर्मचाºयांनी या शाळांमध्ये नोकरी पत्करली. सतत संघर्ष केल्यानंतर शासनाने कायम अनुदानित मधला कायम शब्द काढून घेतला. त्यामुळे शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या. शासनाने या विनाअनुदानित शाळांना काही निकष लावून त्यांची अनुदानासाठी पात्रता तपासण्याचे ठरविले. सर्व शाळांची निकषानुसार तपासणी करण्यात आली. मात्र या निकषात फारच थोड्या शाळा पात्र ठरल्या. अशा शाळांना तीन वर्षांपूर्वी शासनाने २० टक्के अनुदान सुरू केले. मात्र बहुसंख्य शाळा अनुदानापासून वंचित राहिल्या. त्यामुळे सुटलेल्या शाळांतील शिक्षकांच्या तोंडचे पाणी पळाले. मग अशा शाळांतील शिक्षक व कर्मचाºयांनी कृती समिती तयार करून लढा उभारला. निकषातील जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी रेटून धरली. शासनानेही दोन पावले माघार घेऊन जाचक अटी शिथील केल्या. मग अशा उर्वरित शाळा १ व २ जुलै २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये २० टक्के अनुदानास पात्र ठरविण्यात आल्या. मात्र वर्ष लोटूनही या शाळांतील शिक्षक व कर्मचारी यांचे वेतन काढण्याचे आदेश निघाले नाही. तेव्हा कृती समितीने पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसले. शिक्षक व पदवीधर आमदारांनी शिक्षकांची बाजू शासनाला पटवून दिली. तेव्हा शासनाने दखल घेऊन या शिक्षकांना न्याय दिला. संचालकांनी सर्व शिक्षणाधिकारी व वेतनपथक अधीक्षकांना पत्र पाठवून शाळांची तपासणी करून दिवाळीपूर्वी वेतन अदा करण्याची कार्यवाही करण्यास सुचविले आहे.

शाळांना हवे १०० टक्के अनुदान
विनाअनुदानित शाळा निकषांमध्ये पात्र ठरल्यास पाचव्या वर्षी २० टक्के अनुदान व नवव्या वर्षी १०० टक्के अनुदान देण्याची तरतूद केली होती. मात्र या शाळांना १२-१५ वर्षे होऊनही त्यांची २० टक्के अनुदानातच बोळवण केली जात आहे. पुढचा ४० टक्केचा टप्पासुद्धा अजून शिक्षकांना मिळाला नाही. पात्र शाळांना १०० टक्के वेतन अनुदान सुरू करावे, अशी शिक्षकांची आर्त मागणी आहे.