आदिवासींच्या डझनावर फाईल महसूलकडे रखडल्या

जिल्ह्याच्या महसूल विभागात आदिवासींच्या जमीन हस्तांतरणासंबंधी डझनावर फाईल गेल्या काही महिन्यांपासून रखडल्या आहेत.

जमीन मालकी : अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयात येरझारा
यवतमाळ : जिल्ह्याच्या महसूल विभागात आदिवासींच्या जमीन हस्तांतरणासंबंधी डझनावर फाईल गेल्या काही महिन्यांपासून रखडल्या आहेत. नाममात्र त्रुट्या दाखवून या फाईली जाणीवपूर्वक परत पाठविल्या जात असल्याची ओरड आहे. त्यामुळे गोरगरीब आदिवासींना अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सतत येरझारा माराव्या लागत आहेत.
जिल्ह्यातील आदिवासींनी आपल्याच समाजातील व्यक्तीला शेती विक्री, हस्तांतरणाबाबतचे प्रस्ताव महसूल खात्याकडे दाखल केले आहेत. यातील काही प्रस्ताव अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पोहोचले आहेत.
मात्र तेथे डझनावर प्रस्ताव गेल्या काही महिन्यांपासून रखडलेले असल्याची माहिती आहे. अगदीच नाममात्र त्रुट्या काढून हे प्रस्ताव परत पाठविणे, प्रलंबित ठेवणे असे प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे आदिवासी बांधव त्रस्त झाले आहेत. महसूल विभागाला अधिकारी असूनही हे प्रस्ताव निकाली निघत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे गोरगरीब आदिवासींची प्रकरणे थंडबस्त्यात ठेवली जात आहे. तर दुसरीकडे पुसद येथील एका सुशील नामक दलालामार्फत येणाऱ्या प्रकरणांना वेगाने न्याय दिला जात असल्याचे बोलले जाते. हा सुशील यापूर्वी साहेबांच्या पुसदमधील कारभारातही ‘मध्यस्थ’ म्हणून काम करीत होता, असे सांगितले जाते. फाईली रखडलेल्या आदिवासी शेतकरी बांधवांनी आता आम्हीही दलालाच्या माध्यमातून अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठावे का असा उपरोधिक सवाल विचारला आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

जिल्हा प्रशासनाने लक्ष देण्याची मागणी
जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणी जातीने लक्ष घालून आदिवासींच्या शेत जमिनीसंबंधी किती फाईली केव्हापासून व कोणत्या कारणासाठी प्रलंबित ठेवल्या गेल्या, याची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी त्रस्त शेतकऱ्यांमधून होत आहे.