आदिवासींना जमिनीच्या कामात अनेक अडचणी

आदिवासींची जमीन सत्यापित करण्याकरिता काही कागदपत्रे जोडावी लागतात. ती कागदपत्रे आदिवासी बांधवांना उपलब्ध नसतात. त्यामुळे त्यांना वारंवार संबंधित कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागतात. त्यांच्या जमिनी आरक्षित करण्यात याव्या व शासन निर्णयानुसार आवश्यक कागदपत्रे मानण्यात यावे, याव्यतिरिक्त इतर कोणतेही कागदपत्रे मागण्यात येऊ नये, अशी मागणी निवेदनातून केली आहे.

काहींना अतिरिक्त व अनावश्यक कागदपत्रे मागवून त्यांना जमिनी प्रत्याअर्पित करण्यास विलंब केला जात आहे. आदिवासींना त्यांच्या जमिनी परत मिळाल्यानंतर संबंधित अर्जदारांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ती याचिका रद्द करावी किंवा फेटाळावी, अशीही मागणी आहे. संबंधित अर्जदार सुरुवातीपासूनच आर्थिकदृष्ट्या परिपूर्ण आहे. आदिवासींनी उपासमार व आर्थिक दबावामुळे आपल्या जमिनी त्यांना दिल्या होत्या. आता आदिवासींच्या परिस्थितीचा विचार करून निर्णय घ्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. निवेदन देताना अखिल आदिवासी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या विदर्भ सचिव डॉ. आरती फुपाटे, जिल्हा उपाध्यक्ष सुरेश सिडाम, मारुतराव आगोसे, स्वप्नील इंगळे, विश्वनाथ इडपाते, नारायण कराळे, स्वप्निल माहुरे, सचिन आत्राम, सुधाकर तुमडाम, दिलीप वावधने, सूरज गेडाम, वसंत इंगळे, सुभाष बुरुकुले आदी उपस्थित होते.