अभयारण्यातील आदिवासी अद्यापही दारिद्र्यातच

अभयारण्यातील पशू पक्षी आणि वृक्षांवर जिवापाड प्रेम करणारा आदिवासी आजही विकासापासून कोसोदूर आहे. वनविभागाच्या जाचक अटींमुळे त्यांचा विकास खुंटला असून गावागावात शेकडो

बिटरगाव : अभयारण्यातील पशू पक्षी आणि वृक्षांवर जिवापाड प्रेम करणारा आदिवासी आजही विकासापासून कोसोदूर आहे. वनविभागाच्या जाचक अटींमुळे त्यांचा विकास खुंटला असून गावागावात शेकडो आदिवासी दारिद्र्याचे जीणे जगत आहे.
पैनगंगा अभयारण्यात आंध, गोंड, कोलाम, भिल्ल, नायकडी, बंजारा, मथुरा लमाण, कोळी, धनगर, हटकर आदी आदिवासी जाती-जमातीचे लोक राहतात. अभयारण्यातील वनउपज तेंदूपत्ता, डिंक, मोहफुल, चारोळी, मध आदींवर आपली उपजीविका करतात. २७ मे १९७१ रोजी अभयारण्याची निर्मिती झाली आणि आदिवासींच्या परंपरागत हक्कावर गदा आली. वनउपज हा अभयारण्यातील आदिवासींचा अर्थाजनाचा मुख्य स्रोत आहे. परंतु यावरच नियमाने बंदी आणली. त्यामुळे आदिवासी समाजाला पर्यायी व्यवसायच उरला नाही. पोटाची आग विझविण्यासाठी काहींनी मग वृक्षतोडी व्यवसाय सुरू केला. परंतु परंपरागत आदिवासी हा वृक्षावर मनापासून प्रेम करणारा आहे.
विशेष म्हणजे इंग्रजाच्या काळात जंगल भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी वनग्राम निर्माण करण्यात आले होते. जंगलामध्ये वस्ती करणाऱ्या लोकांसाठी १९२८ साली इंग्रज सरकारने तसा करार केला होता. या लोकांंना वनविभागाचे आदेश पाळण्याचे बंधन होते. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही त्यात काही फरक पडला नाही. स्वातंत्र्यानंतर १९६२ साली फॉरेस्ट व्हीलेजमध्ये वस्ती करण्याचा परवाना लागू करण्यात आला. परंतु १९२८ साली लागू केलेल्या सर्व अटी व नियम कायम आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्य मिळूनही येथील आदिवासींचा विकास झाला नाही. आदिवासींना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाच्या विविध योजना आहे. परंतु या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. आदिवासींनी आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी अनेकदा आंदोलने केली. परंतु मुलभूत सुविधाही मिळाल्या नाही. वीज, पाणी रस्ते यासह आरोग्य आणि शैक्षणिक सुविधाही या भागात दिसत नाही. परिणामी आदिवासींचा शहराशी अत्यल्प संपर्क येतो. अशा स्थितीत आदिवासी उपेक्षिताचे जीणे जगत आहे. (वार्ताहर)