आदिवासींचे धरणे आंदोलन

धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातील समावेश करू नये, त्यांना अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देऊ नये, या मागणीसाठी येथील तहसीलसमोर बुधवारी धरणे आंदोलन झाले.

वणी : धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातील समावेश करू नये, त्यांना अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देऊ नये, या मागणीसाठी येथील तहसीलसमोर बुधवारी धरणे आंदोलन झाले.
धनगर समाज संघर्ष समितीतर्फे नागपूर येथे गेल्या ४ जानेवारीला आरक्षण अंमलबजावणी अधिवेशन घेण्यात आले़ त्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊ, असे जाहीर अभिवचन दिले होते. वास्तविक धनगर समाज हा भटक्या विमुक्त जमातीत येतो. या जमातीचे आरक्षणही त्यांना लागू आहे़ भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद १३ प्रमाणे कोणत्याही समाजाला जे मूलभूत अधिकार देण्यात आले, त्या समाजाच्या मूलभूत अधिकाराला बाधा पोहोचेल अथवा त्याची व्याख्या संकुचित होईल, असा निर्णय कोणत्याही सरकारच्या सदनाला घेता येत नाही. सरकारला घटना विरोधी कुठलीही कृती करता येत नाही़ असे असताना मुख्यमंत्र्यांची घोषणा घटनाबाह्य असल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला.
मुख्यमंत्र्याच्या घोषणेमुळे आदिवासी समाजात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली. यामुळे राज्यात वाद विवाद निर्माण होऊन अस्थिरता येऊ शकते़ मुख्यमंत्र्यानी केलेल्या घोषणेची आदिवासी बांधवांनी निंदा केली. त्यासाठी आदिवासी आरक्षण बचाव समितीने येथील तहसीलसमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन केले.
या धरणे आंदोलनात गीत घोष, संतोष पेंदोर, राजू गालेवार, सुभाष चांदेकर, बाबाराव मडावी, राजेंद्र सिडाम, दयाशंकर मडावी, अनिल गेडाम आदी समाज बांधवांनी सहभाग घेतला. त्यांनी अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणात धनगर समाजाचा समावेश करू नये, आदिवासींना १३ टक्के आरक्षण लागू करावे, आदिवासींसाठी सरकारी नोकर भरतीची वयोमर्यादा ४५ वर्षांपर्यंत वाढवावी, आदी मागण्या केल्या. (कार्यालय प्रतिनिधी)