भूक टाळण्यासाठी नशा

एकही मुलगा शाळाबाह्य राहू नये, यासाठी राज्य शासनाने अलीकडेच मोठ्या प्रमाणात सर्वेक्षण करवून घेतले. पण अद्यापही

हरिओम बघेल ल्ल आर्णी
एकही मुलगा शाळाबाह्य राहू नये, यासाठी राज्य शासनाने अलीकडेच मोठ्या प्रमाणात सर्वेक्षण करवून घेतले. पण अद्यापही अनेक मुले शिक्षणाच्या गंगेच्या काठापर्यंतही पोहोचू शकलेली नाही. तथाकथित सर्वेक्षणातून निसटलेली अशी बरीच मुले तर चक्क नशेच्या आहारी गेल्याचे उदाहरण आर्णी शहरातच दिसत आहे. गरिबांच्या पोटी जन्मलेली ही मुले भूक लागू नये म्हणून व्यसन करीत आहेत.
ही विचित्र परिस्थिती पाहायची असेल तर शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आर्णीतील फकिरांच्या झोपड्यांमध्ये यावेच लागेल. येथे आल्यावर शासनाने केलेल्या सर्वेक्षणातील फोलपणा नक्कीच चव्हाट्यावर येईल. ही शाळाबाह्य मुले कुठे जंगल परिसरात नाहीत, तर एका खासगी शाळेच्या बाजूलाच त्यांची वस्ती आहे.
अमरावती जिल्ह्यातून दोन-तीन वर्षांपासून फकीरांची २० कुटुंबे आर्णीत दाखल झाली आहेत. एका खासगी शाळेच्या बाजूलाच खुल्या जागेवर पाल ठोकून हे लोकं राहतात. भटकंती करणे आणि मागून खाणे एवढाच त्यांचा दिनक्रम आहे. पोटच्या पोरांचा सांभाळही याच प्रकारे केला जातो. आर्णी शहरासह तालुक्यातील खेड्यापाड्यांतही ही मंडळी भिक्षा मागून आणतात. भटकणाऱ्या या पालकांची मुले एका शाळेच्याच शेजारी असतात. अशावेळी त्यांनी शाळेत जाणे अपेक्षित होते. पण शाळेच्या आवारापर्यंत पोहोचलेली ही मुले शाळेचे दार काही आलांडू शकलेली नाही. शासनाने शिक्षकांकरवी शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण केले, त्यात ही मुले का सापडली नाही, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
पालक मंडळी उदरनिर्वाहासाठी भटकत असताना त्यांची मुले विविध उद्योगात गुंतलेली असतात. कुणी भंगार जमा करतात, कुणी प्लास्टिक गोळा करतात. हे किडूकमिडूक विकून हाती येणारी रक्कम थोडी पालकांना दिली जाते, तर थोडी स्वत:च्याच खिशात ठेवली जाते. नंतर ही मुले सायकल दुरुस्तीच्या दुकानात जाऊन सोलेशन विकत घेतात. सुनसान ठिकाणी जाऊन बसतात. सोलेशन एका कापडावर ठेवून ही मुले त्याचा वास घेतात. या वासाने बरे वाटते, असे ही मुले सांगतात. परंतु, हा नशेचाच प्रकार आहे. त्याहूनही गंभीर म्हणजे, अशी नशा केल्याने आम्हाला भूक लागत नाही, असे आगळे ‘सोल्यूशन’ ही मुले सांगतात. शिक्षणापासून वंचित राहिलेली मुले गरिबीमुळे व्यसनांच्या आहारी जात असल्याचे यातून स्पष्ट होते.
या नशेसाठी पालक मुलांना रागावतात. काहींनी तर मारलेही. पण तेही हतबल आहेत. ‘‘अब इन्हे क्या हम मार डाले? आप लोगही इन्हे सुधारो.’’ अशी विनवणी या पालकांनी केली. आमचे पूर्वजही फकीर होते, आम्हीही तोच व्यवसाय करतोय. अमरावतीला आमच्या गावी असताना कापसाच्या रेच्यावर काम करायचो. तिथे आमची मुलेही शाळेत जात होती. अमरावतीत असतानाच मुलांना व्यसन लागले.
गाडी दुरुस्तीच्या व्यवसायातील टपोरी लोकांच्या संगतीत आल्याने मुलं बिघडली, अशी व्यथा इस्माईल शाह या पालकाने व्यक्त केली. पण मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम राबविणाऱ्या शिक्षण विभागाच्या नजरेतून ही मुले का सुटली, हा खरा प्रश्न आहे.

४मागील वर्षाप्रमाणेच ठेवले असून फक्त दोन बदल सुचविलेले आहेत. ज्यांचे करपात्र उत्पन्न पाच लाखापर्यंत आहे, त्यांना करात दोन हजार रुपयांची सूट देण्यात आली आहे. उत्पन्न २,२0,000 असेल अशांना कर लागणार नाही. जर उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा अधिक असेल तर कोणतीही सवलत मिळणार नाही. पाच लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीचा रु. ३० हजारांवरून २८ हजार रुपये होईल. उत्पन्न रु. एक कोटीपेक्षा अधिक आहे अशांना १0 टक्के अधिभार लावला आहे.उत्पन्न रु. एक कोटीपेक्षा अधिक आहे अशांना १0 टक्के अधिभार लावला आहे.उत्पन्न रु. एक कोटीपेक्षा अधिक आहे अशांना १0 टक्के अधिभार लावला आहे.उत्पन्न रु. एक कोटीपेक्षा अधिक आहे अशांना १0 टक्के अधिभार लावला आहे.

तालुक्यात एकूण ५५ शाळाबाह्य मुले आहेत. ग्रामीणमध्ये ३३ तर नगरपालिका क्षेत्रात २२ मुले आढळली. याबाबत आम्ही दर महिन्याला सर्वे करतो. अशा मुलांना वयोगटानुसार संबंधित वर्गात प्रवेश घेण्याविषयी त्यांचा पालकांना सांगतो. परंतु, अनेक जण ऐकत नाही. अशा विद्यार्थ्यांसाठी व्हीजेएनटीच्या स्वतंत्र शाळाही आहेत. वसतिगृहदेखील आहे. आर्णीत अशी मुले असतील तर त्यांना भेटून शाळेत आणण्यासाठी निश्चितच प्रयत्न करू.
- किशोर रावते, गटशिक्षणाधिकारी, आर्णी.

प्रत्येकाला शिक्षण मिळाले पाहिजे. कोणीही शाळाबाह्य राहता कामा नये. याबाबत नगरपालिका शाळांच्या मुख्याध्यापकांची बैठक घेऊन नियमित आम्ही चर्चा करीत आहोत. याव्यतिरिक्तही काही मुलांपर्यंत आम्ही पोहोचलो नसेल तर स्वत: अशा पालकांची भेट घेईन. मुलांना शाळेत आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.
- आरिज बेग, नगराध्यक्ष, आर्णी.