उपाययोजनेची माहिती मिळवितानाच दमछाक

जिल्ह्यातील पाणीटंचाई उपाययोजनांची माहिती मिळवितानाच जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाची दमछाक होत आहे...

पाणीटंचाई : बीडीओंचा नो रिस्पॉन्स, जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाची कसरत
यवतमाळ : जिल्ह्यातील पाणीटंचाई उपाययोजनांची माहिती मिळवितानाच जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाची दमछाक होत आहे. संबधित पंचायत समितींचे गटविकास अधिकाऱ्यांकडूनही कोणताच प्रतिसाद मिळत नाही. पाणीटंचाईची महिती वरिष्ठांना देण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे.
जिल्ह्यात पाणीटंचाई निवारणासाठी नऊ कोटी ९९ लाखांचा आराखडा तयार केला आहे. यातील बहुतांश उपाययोजना तातडीने व्हाव्या, यासाठी तहसीलदार आणि पंचायत समितीस्तरावरच अधिकार देण्यात आले आहे. विहीर अधिग्रहण, टँकर लावणे, तात्पुरती पूरक नळयोजना घेणे, नळयोजनांची विशेष दुरुस्ती, विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती, विहीर खोल करणे यासारख्या उपाययोजना टंचाईग्रस्त गावात केल्या जातात. जिल्हास्तरावरून पाणीटंचाई उपाययोजनेचा आराखडा तयार होत असला तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पंचायत समितीस्तरावरून केली जाते. पाणीटंचाई उपाययोजनेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तीन टँकरचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. ६९ विंधन विहिरींचे प्रस्ताव मंजूर झाले. तात्पुरत्या दुरुस्तीचे १२ पैकी ८ प्रस्ताव मंजुरीकरिता पाठविले. त्यापैकी ४ प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे. याच पद्धतीने विशेष नळयोजना दुरुस्तीचे १२४ प्रस्ताव प्राप्त झाले असून तपासणी करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. ८५ अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी दिले आहे. त्यातील ८७ प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे. ७१ खासगी विहीर अधिग्रहण करून पर्यायी पाणीपुरवठा केला जात आहे. यात उमरखेड ४१, वणी ३, दिग्रस ११, आर्णी १०, मारेगाव ४, कळंब २ अशी स्थिती आहे. या व्यतिरिक्त पुसद तालुक्यातील बाळूवाडी, अनसिंग उल्हासवाडी, कारला आणि उपवनवाडी येथे टँकर मंजूर झाले आहे. एका टँकरद्वारे बाळवाडी पाणीपुरवठा सुरू आहे. या उपाययोजनांची माहिती मिळविताना जिल्हा परिषदेतील पाणीपुरवठा विभागाला चांगलीच कसरत करावी लागत आहे. गटविकास अधिकाऱ्यांकडून कुठलीही उपाययोजना अंमलात आणली जात आहे याची माहितीच दिली जात नाही. दुसरीकडे टंचाई आराखड्यावर सचिवस्तरावरून घेतल्या जाणाऱ्या बैठकांमध्ये पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांना उत्तरे द्यावी लागतात. त्यांच्याकडे अपडेट स्थितीची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने बोलणी खावी लागते.
पाणीपुरवठा विभागातील एका लिपिकावर माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. रोज सकाळी १६ ही पंचायत समिती कार्यालयात फोनवरून पाणीटंचाई उपाययोजनांचा अहवाल मागितला जातो. मात्र प्रतिसाद नसल्याने हे काम नित्याचेच झाले आहे. टंचाई आराखडा राबविण्यावरून जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये समन्वय नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच बरेचवेळा अद्यायावत स्वरूपाची माहिती जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाला उपलब्ध होत नाही. (कार्यालय प्रतिनिधी)