उमरखेडमध्ये ग्रामीण शिक्षणाची दैना

आदिवासी बहुल आणि डोंगरदऱ्यात वसलेल्या उमरखेड तालुक्यातील ग्रामीण भागातील शिक्षणाची दैनावस्था झाली आहे.

अविनाश खंदारे उमरखेड
आदिवासी बहुल आणि डोंगरदऱ्यात वसलेल्या उमरखेड तालुक्यातील ग्रामीण भागातील शिक्षणाची दैनावस्था झाली आहे. सातव्या वर्गातील विद्यार्थ्यांनाही मराठी वाचता येत नाही तर आठव्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना स्वत:चे नाव इंग्रजीत लिहिता येत नाही. बहुतांश शिक्षक मुख्यालयाला दांडी मारून शहरात राहतात. त्यामुळे त्यांचे शिकविण्याकडे दुर्लक्ष होत असून ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करीत आहे.
उमरखेड तालुक्यात १७७ शाळा असून ७७७ शिक्षक कार्यरत आहे. या ठिकाणी २४ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे. प्राथमिक शिक्षण हक्क कायदा अलिकडेच लागू झाला. परंतु ग्रामीण भागात यावर उपाययोजना होताना दिसत नाही. शासनाचे प्रकल्प केवळ कागदावरच राहतात की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. त्यांना मध्यान्ह भोजन ही महत्वाकांक्षी योजनाही राबविल्या जाते. परंतु ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थी केवळ खिचडी मिळते म्हणून शाळेत येत असल्याचे दिसून येते. आजही आठव्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी तर सोडा मराठीही वाचता येत नाही. विद्यार्थ्याला नापास करायचे नाही, असा आदेश आहे. त्यामुळे शिक्षक शिकवितानाही दिसत नाही. बंदी भागातील शाळांची तर अवस्था अत्यंत वाईट आहे.
पटसंख्या टिकविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना पास करण्याचे आश्वासन दिले जाते. काही ठिकाणी तर दहाव्या वर्गात पास करण्याचीही गॅरंटी दिली जाते. मात्र कॉपीमुक्त अभियानामुळे यालाही लगाम लागला आहे. शिक्षकांना अशैक्षणिक कामात गुंतविले जाते. अनेक शिक्षक तर आज लिपिक झाल्यासारखे दिसून येतात. यामध्ये विद्यार्थ्यांची नोंद, दैनंदिनी नोंदी, गृहपाठ, स्वाध्याय, घटक चाचणी यातच शिक्षकांचा वेळ जातो. अनेक ठिकाणी वर्ग चार आणि शिक्षक दोन अशी अवस्था आहे.