सातव्या वर्गातल्या ‘अन्नपूर्णे’वर भिक्षा मागण्याची वेळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 8, 2017 22:05 IST2017-12-08T22:04:49+5:302017-12-08T22:05:56+5:30
सातव्या वर्गात शिकणाºया ‘अन्नपूर्णे’वर भिक्षा मागण्याची वेळ... ती सहावीपर्यंत शाळेत जात होती... पण नंतर शाळेत ‘शोभत’ नाही म्हणून तिला शाळेतच येऊ दिले जात नाही...

सातव्या वर्गातल्या ‘अन्नपूर्णे’वर भिक्षा मागण्याची वेळ
मुकेश इंगोले।
आॅनलाईन लोकमत
दारव्हा : सातव्या वर्गात शिकणाºया ‘अन्नपूर्णे’वर भिक्षा मागण्याची वेळ... ती सहावीपर्यंत शाळेत जात होती... पण नंतर शाळेत ‘शोभत’ नाही म्हणून तिला शाळेतच येऊ दिले जात नाही... आता आंधळ्या वडिलांचा हात धरून ती यवतमाळच्या बाजारपेठेत एकेक रुपया गोळा करीत फिरते आणि वडिलांसह अपंग आईलाही जगविते... शाळाबाह्य मुलांना शाळेत आणण्याचा डंका पिटणाºया व्यवस्थेला ही समाजबाह्य झालेली लेक कधी दिसणार आहे की नाही?
‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्रा’ची झोप उडविणारी ही अन्नपूर्णा दारव्ह्याची आहे. चुरचुरीत बोलणारी... पण बोलताना जपणारी... गजानन शिंदे आणि मंदा शिंदे हे गरीब दाम्पत्य तिचे जन्मदाते आहेत. वडील जन्मत: दोन्ही डोळ्यांनी अंध. तर आईचे पाय पोलिओमुळे लुळे झालेले. हे अपंग दाम्पत्य कोणती मजुरी करणार? मिळकतच नाही, तर पोट कसे भरणार? पण मुलीला शाळेत टाकले. दारव्ह्याच्या नगरपरिषद शाळा क्रमांक एकमध्ये अन्नपूर्णा सहावीपर्यंत शिकली. पण यंदा शाळेने तिला प्रवेश नाकारल्याचे तिने सांगितले. नंतर तिने सातवीसाठी दारव्ह्याच्याच एका खासगी शाळेत प्रवेश मिळविला. अॅडमिशनही झाली, पण यंदा तिला मोफत मिळणारा शालेय गणवेश मिळू शकला नाही. वडीलांची तर कपडे घेऊन देण्याची ऐपतच नाही. मग शाळेच्या शिस्तीत अन्नपूर्णा ‘सुट’ होईना. शेवटी तिला शाळेला कायमची दांडी मारावीच लागली. अन्नपूर्णा म्हणते, मी शाळेत जात नाही, पण हजेरी चालू हाय. सर माह्यं नाव मांडून ठेवत असते...
...तर अशी ही अन्नपूर्णा घरी उपाशी अन् शाळेत नकोशी. वडीलांपुढे भीक्षा मागण्याशिवाय पर्याय नाही. पण गावात भीक्षा मागितली तर लोक काय म्हणतील? म्हणून अन्नपूर्णेला घेऊन गजानन शिंदे दर गुरुवारी यवतमाळात येतात. दिवसभर भीक्षा मागून शे-दोनशे रुपये गोळा करतात. आठवडाभर जगण्याचे गणित सोडवितात. पण दोनशे रूपयात जगण्याच्या प्रश्नाला नि:शेष भाग जातच नाही. म्हणून दर गुरुवारीच त्यांची वारी सुरू आहे.
बँक म्हणते, हजार रूपये जमा करा!
अन्नपूर्णाच्या अंध वडलांना संजय गांधी निराधार योजनेचा आधार मिळतो. पण दरमहिन्याला मिळणारे या योजनेतील ६०० रुपयेही आता व्यवस्थेने बंद केले. दारव्ह्याच्या स्टेट बँकेने त्यांना नियम समजावून सांगितला. ६०० रुपये विड्रॉल करायचे असेल तर खात्यात कमीत कमी हजार रुपये जमा ठेवावे लागतील. इथे खाण्याची सोय नाही, तर खात्याची सोय कशी करणार? मिनिमम बॅलेन्स मेन्टेन न केल्यामुळे अन्नपूर्णाच्या वडिलांना आॅक्टोबरमध्ये केवळ ४०० रुपये, तर नोव्हेंबरमध्ये ५०० रुपये मिळाले. वरचे शे-दोनशे दंडात कपात झाले. आता डिसेंबरचे तर मिळणारच नाही, असे सांगितले जात आहे.
कार्यकर्ता म्हणतो, कायले शिकवता?
या बापलेकीने आपली व्यथा महसूल राज्यमंत्र्यांना सांगण्याचा प्रयत्न केला. दोन-तीन वेळा त्यांनी चकरा मारल्या. मात्र, कार्यकर्ते त्यांना आतच जाऊ देत नाही. एका कार्यकर्त्याने तर आता पुन्हा आले तर मारण्याची तंबीच दिल्याचेही अन्नपूर्णाने सांगितले. ‘कायले शिकवता, तुमची पोरगी का कलेक्टर, डॉक्टर होणार हाये का?’ अशा शब्दात या कार्यकर्त्याने हुसकावून लावल्याची व्यथा तिने मांडली. मागील वर्षी यवतमाळात भीक्षा मागण्यासाठी आल्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयातही अर्ज दिला. कुटुंब जगविण्यासाठी गोळ्या बिस्कीट विकण्याचा धंदा करायचा आहे, त्यासाठी कर्ज पाहिजे, एवढीच गजानन शिंदे यांची विनवणी आहे.
आईच्या उपचाराचा भार
अन्नपूर्णाची आईही पायाने अपंग आहे. तिला स्वत:च्या गरजाही स्वत: पूर्ण करता येत नाही. त्यातच ती विमनस्क झाल्याचेही अन्नपूर्णाने सांगितले. अकोल्याचे डॉ. दीपक केळकर यांना भेटून दर महिन्याला आईसाठी ४८० रुपयांची औषधी आणावी लागते. तोही भार लहानग्या अन्नपूर्णावरच आला आहे. भीक्षा मागून महिनाभरात हजार रुपयेही गोळा होत नाही. वडिलांचे रेशनकार्ड असल्याने ३० किलो धान्य स्वस्तात मिळते. पण तेल मीठ, घरचे वीजबिल, पाणीबिल हे सर्व खर्च ती हजार रुपयात कशी करणार? प्रश्न आहेच; तो सोडविता-सोडविता अन्नपूर्णाचे बालपण कापरासारखे हवेत विरून गेले आहे.
घराचे पोपडे पडले, घरकूल अडले
अन्नपूर्णाच्या आजीने स्वत: बांधलेल्या कुडाच्या दोन खोल्या आहेत. शेणाने लिंपून-लिंपून हे घर जपण्याची शिकस्त अन्नपूर्णा करतेय. पण आता ते पडण्याच्या बेतात आहे. कुडाचे पोपडे पडत आहेत. माती मिळत नाही. एक पोपडा तर अंध गजानन यांच्या डोक्यावर पडून डोके फुटल्याचेही अन्नपूर्णाने सांगितले. गजानन यांनी घरकुलासाठी अर्ज केला, पण तुम्ही योजनेत बसतच नाही, असे त्यांना प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे.