तीन हजार विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची कोंडी

शैक्षणिक सत्र संपत आले तरी तीन हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला नाही. यामुळे संतप्त विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला.

मंत्र्यांच्या आश्वासनाची प्रतीक्षा : केंद्रीय मंत्री, आमदारांच्या भेटीनंतरही प्रश्न कायम
यवतमाळ : शैक्षणिक सत्र संपत आले तरी तीन हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला नाही. यामुळे संतप्त विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. या आंदोलनाची दखल घेत खासदार आणि आमदारांनी भेट दिली. मात्र तिढा सुटला नाही. सामाजिक न्याय मंत्री विष्णू सावरांच्या आश्वासनाची प्रतीक्षा विद्यार्थ्यांनी सुरू केली आहे.
गत पाच वर्षांपासून विद्यार्थ्यांचा वसतिगृहाचा प्रश्न सुटला नाही. हा प्रश्न वरिष्ठ पातळीवरचा आहे, असे सांगून वारंवार पुढे ढकलला जातो. मात्र तोडगा निघाला नाही. आता तर विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे. मात्र मुलांना वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही. इतकेच नव्हे तर शासकीय वसतिगृहाच्या इमारती नाही. इमारतीच्या भाड्यावर आतापर्यंत लाखो रूपयांचा खर्च झाला. या पैशात इमारती उभ्या झाल्या असत्या. प्रत्यक्षात जागा मिळाली. मात्र इमारती बांधल्या गेल्या नाही. वसतिगृहे भाडेतत्वावरच सुरू आहेत. मुलांना या ठिकाणी मर्यादित प्रवेश आहे. यामुळे तीन हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला नाही. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी कोट्यवधीचे बजेट असताना मुलांना शिक्षणासाठी वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही. यामुळे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. शासनाचे उदासीन धोरण कारणीभूत असल्याचा आरोप विद्यार्थी करीत आहे. गत पाच वर्षांपासून हा संघर्ष सुरू आहे. मात्र त्याबाबत ठोस निर्णय झाला नाही.
उपोषण मंडपाला केंद्रीय रसायन व उर्वरक राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी भेट दिली. आमदार अशोक उईके, आमदार राजू तोडसाम, जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. आरती फुपाटे यांनी भेट दिली. मात्र विद्यार्थ्यांचे समाधान झाले नाही. पालकमंत्री संजय राठोड यांनी विश्रामगृहावर विद्यार्थ्यांची बैठक बोलावली होती. निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले, प्रकल्प अधिकारी दीपककुमार मिना यावेळी उपस्थित होते. (शहर वार्ताहर)