निधी आहे, पण मंजुरी नाही

जिल्हा नियोजन समितीकडे स्वत:चा निधी उपलब्ध असतानाही त्यातील विकासाच्या कामांना गेल्या चार महिन्यांपासून मंजुरी दिली न गेल्याने शासकीय यंत्रणेत अस्वस्थता पहायला मिळते.

यवतमाळ : जिल्हा नियोजन समितीकडे स्वत:चा निधी उपलब्ध असतानाही त्यातील विकासाच्या कामांना गेल्या चार महिन्यांपासून मंजुरी दिली न गेल्याने शासकीय यंत्रणेत अस्वस्थता पहायला मिळते. याच मुद्यावर २५ आॅक्टोबर रोजी होऊ घातलेली ‘डीपीसी’ची बैठक गाजण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे.
राज्यात भाजप-सेना युती शासन सत्तेत आल्यापासून विकास कामांच्या निधीची प्रचंड चणचण जाणवत असल्याचा अधिकाऱ्यांमधील सूर आहे. विकास कामांचे विविध विभागातील शेकडो कोटी रुपयांचे प्रस्ताव, अंदाजपत्रक तयार आहेत. अनेक कामांना प्रशासकीय मंजूरीही मिळाली आहे. मात्र या कामांसाठी शासनाकडून निधीच प्राप्त झालेला नाही. नवी कामे तर दूर कालव्यांच्या डागडुजीसाठीही पैसा नाही. तर दुसरीकडे जिल्हा नियोजन समितीकडे स्वत:चा पैसा आहे. ‘डीपीसी फंड’ म्हणून त्याची ओळख आहे. मात्र त्यानंतरही गेल्या चार महिन्यांपासून डीपीसीच्या निधीतील विकास कामांच्या प्रस्तावांना मंजूरी देण्यात आलेली नाही. ही मंजूरी हेतुपुरस्सर तर थांबविली जात नाही ना, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. निधी असताना गेल्या चार महिन्यांपासून शासनाच्या विविध विभागांना विकास कामासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या संथगतीने सुरू असलेल्या डीपीसीच्या कारभारावर राजकीयस्तरावरून आक्षेपही घेतला जात आहे. निधी असूनही मंजूरी थांबविण्यामागील रहस्य गुलदस्त्यात आहे. आता २५ आॅक्टोबर रोजी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होत आहे. या बैठकीत चार महिन्यांपासून रखडलेले विकास कामांचे प्रस्ताव मार्गी लागतात का, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. युती सरकारमध्ये विकास कामे होत नाहीत, जनतेचे प्रश्न सुटत नसल्याचा खुद्द अधिकारी वर्गातील सूर आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना निवडून आणणारे आणि त्यांच्यासाठी घरोघरी जाऊन मते मागणारे राजकीय पक्षांचे कार्यकर्तेही त्रस्त झाले आहेत. कारण त्यांच्या सांगण्यावरून त्यांनी सुचविलेल्या उमेदवाराला मते देणारी जनता आता या कार्यकर्त्यांनाच जाब विचारत आहे. निवडून आणण्यासाठी जीवाचे रान करणाऱ्या या कार्यकर्त्यांनाच आता लोकप्रतिनिधी दूर लोटत असल्याचे विदारक चित्र पाहायला मिळत आहे. या कार्यकर्त्यांऐवजी ‘मार्जीन’ची कामे घेऊन येणारे कंत्राटदार या लोकप्रतिनिधींना जवळचे वाटत आहेत. त्यामुळे या सामान्य कार्यकर्त्यांची कोंडी झाली असून तोंड लपविण्याची वेळ आली आहे.