जिल्ह्यातील रेती घाटधारकांची समस्या अपर मुख्य सचिवांच्या दरबारात

२७५० रुपयांपेक्षाही अधिक दराने रेती घेतली. यातून प्रशासनाला एकाच वेळी जवळपास साडेचार कोटींचा महसूल प्राप्त झाला.  आता रेतीचे दर कमी झाल्याने स्पर्धाही कमी झाली आहे. २१ घाटधारकांनी ६०० रुपये प्रति ब्रासच्या दरानेच रेती घाटाची खरेदी केली आहे. कमी दराची रेती घेऊन २१ घाटधारक बाजारात उतरल्यास पूर्वी घाट घेणाऱ्यांचे सरळ नुकसान होणार आहे. त्यांचा प्रस्ताव शासनाकडे गेला आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यातील रेती घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया जानेवारी महिन्यात पार पडली. यात १३ रेती घाटधारकांना दोन हजार ७५० रुपये प्रति ब्रास किमतीप्रमाणे रेती खरेदी केली. त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात शासनाने निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यामध्ये २१ रेती घाटांचा लिलाव केवळ ६०० रुपये प्रति ब्रास दराने करण्यात आला. यामुळे जानेवारी महिन्यात घाट घेणाऱ्यांनी आक्षेप घेतला असून, हा मुद्दा अपर मुख्य सचिवांच्या दरबारात पोहोचला आहे. 
राज्य सरकारने २८ जानेवारीला रेती निर्गती सुधारणा धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार रेतीची किमत ६०० रुपये प्रति ब्रासच करण्यात आली आहे. 
मात्र, जानेवारी महिन्यात ई-निविदा प्रक्रियेत स्पर्धा करून १३ रेती घाट घेणारे आता अडचणीत आले आहे. त्यांनी स्पर्धा करताना अपसेट प्राईजपेक्षाही अधिकच दर दाखल केले. त्यामुळे २७५० रुपयांपेक्षाही अधिक दराने रेती घेतली. यातून प्रशासनाला एकाच वेळी जवळपास साडेचार कोटींचा महसूल प्राप्त झाला. 
आता रेतीचे दर कमी झाल्याने स्पर्धाही कमी झाली आहे. २१ घाटधारकांनी ६०० रुपये प्रति ब्रासच्या दरानेच रेती घाटाची खरेदी केली आहे. कमी दराची रेती घेऊन २१ घाटधारक बाजारात उतरल्यास पूर्वी घाट घेणाऱ्यांचे सरळ नुकसान होणार आहे. त्यांचा प्रस्ताव शासनाकडे गेला आहे. 

विभागीय आयुक्तांमार्फत पाठविला प्रस्ताव  
- शासनाने जानेवारी महिन्यात रेतीचा दर अधिक ठेवला होता. फेब्रुवारी तो तिप्पटीने कमी केला. यात सुधारणा व्हावी असा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी विभागीय आयुक्तांमार्फत अपर मुख्य सचिव महसूल विभाग यांच्याकडे सादर केला आहे.