लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : लगतच्या भारी येथील जवाहरलाल दर्डा विमानतळासाठी अर्थसंकल्पात शासनाने कोणतीही तरतूद केली नसल्याकडे आमदार बाळासाहेब मांगूळकर यांनी विधिमंडळाचे लक्ष वेधले.
आधुनिकीकरण व विस्ताराकडे दुर्लक्ष केलेल्या उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहासोबतचा करार तोडून हे विमानतळ राज्य शासनाने ताब्यात घ्यावे आणि ते विकसित करण्यासाठी ठोस निधीची तरतूद करण्याची मागणी त्यांनी बुधवारी अधिवेशनात केली.
काँग्रेस आमदार बाळासाहेब मांगुळकर यांनी विमानतळाचा हा प्रश्न सभागृहात मांडला. रिलायन्स समूहाने आधुनिकीकरण तर दूरच साध्या देखभाल दुरुस्तीकडेही दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आज या विमानतळाची दुरावस्था झाली असल्याचे सांगत यवतमाळसह राज्यातील पाचही विमानतळे सरकारने पुन्हा आपल्या ताब्यात घ्यावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने शिर्डी, अमरावती, रत्नागिरी, गडचिरोली विमानतळाच्या विकासकामांना तरतूद करण्यात आली. परंतु, यवतमाळ येथील स्व. जवाहरलाल दर्डा विमानतळ हे रिलायंस कंपनीकडे करारनाम्यावर दिले असतानाही या विमानतळासाठी कुठलीही तरतूद करण्यात आली नाही. रिलायंस कंपनी कोणतीच सेवा देत नसल्याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.