गलेलठ्ठ पगाराच्या कर्मचाऱ्यांमुळे मजुरांच्या रोजगारावर येणार टाच

रोहयोच्या कामासाठी आम्हाला जबाबदार धरू नये, यासाठी बीडीओंच्या संघटनेने शासनावर दबाव आणला आणि तसा शासन निर्णयसुद्धा निर्गमित करून घेतला.

यवतमाळ : ग्रामीण माणसांना १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देणाऱ्या रोहयो योजनेची कामे प्रामुख्याने उन्हाळ्यातच मोठ्या प्रमाणात चालतात. मात्र, यंदा ऐन उन्हाळ्यातच शासकीय कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्याने ही कामे खोळंबली. अडीच हजार कोटींची तरतूद असताना आतापर्यंत केवळ १५८ कोटीचीच कामे होऊ शकलीत. त्यामुळे गलेलठ्ठ पगाराच्या कर्मचाऱ्यांमुळे मजुरांच्या रोजगारावर टाच येणार आहे.
रोजगार हमी योजनेच्या कामातून मुक्त करा, अशी मागणी करत राज्यातील ग्रामसेवकांनी मोठे आंदोलन केले. त्यानंतर राज्यभरातील गटविकास अधिकाऱ्यांनीही महिनाभर काम बंद आंदोलन केले.

रोहयोच्या कामासाठी आम्हाला जबाबदार धरू नये, यासाठी बीडीओंच्या संघटनेने शासनावर दबाव आणला आणि तसा शासन निर्णयसुद्धा निर्गमित करून घेतला. ११ मेपासून ग्राम रोजगार सेवकांनीही मासिक मानधनासाठी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. काही दिवसांपूर्वीच जुनी पेन्शनसाठी आंदोलन केले. त्यावेळीही रोहयोची कामे बंद होती. तांत्रिक सहायक, सहाय्य कार्यक्रम अधिकारी, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर यांनीसुद्धा पगारवाढीसाठी आंदोलन केले होते. रोहयो कामांच्या साखळीतील या सर्व महत्त्वाच्या कर्मचाऱ्यांनी वारंवार आंदोलने केल्याने यंदाचा उन्हाळा रोजगार हमी योजनेच्या कामांसाठी ‘रिकामा’ गेला. या योजनेतील कामाचे अधिकाधिक दिवस हे उन्हाळ्यातच असतात, हे विशेष. त्यामुळे कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या आडमुठेपणामुळे अर्थसंकल्पात मंजूर झालेले हजारो कोटी रुपये खर्च होणार की नाही, अशी भीती निर्माण झाली आहे. एवढ्या मोठ्या खर्चाच्या संदर्भात कोणतेही कर्मचारी, अधिकारी जबाबदारी घ्यायला तयार नाही, याबाबत सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. 

काम मिळाले नाही तर...
रोहयोमध्ये १०० दिवसांच्या मजुरीची हमी घेण्यात आली आहे. एखाद्या मजुराने कामाची मागणी केल्यानंतर त्याला १५ दिवसात काम उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. तसेच न झाल्यास मग्रारोहयोच्या नियमानुसार त्याला बेरोजगारी भत्ता देणे बंधनकारक आहे. मजुराला त्याच्या घरापासून पाच किलोमीटरच्या आतच काम देणे आवश्यक आहे. पाच किलोमीटरच्या पलीकडे कामाचे वाटप केल्यास मजुराला प्रवास भत्ता मिळण्याचा अधिकार आहे. यंदा कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे कामांचे वांदे झाले आहेत. तेव्हा शासनाने मजुरांच्या बेरोजगारी भत्त्याबाबत, प्रवास भत्त्याबाबत ठोस पावले उचलावी, अशी मागणी होत आहे. 

महाराष्ट्र घेणार का पश्चिम बंगालचा धडा?
रोहयोची सुरुवात महाराष्ट्राने सर्वप्रथम केली; पण आज या योजनेतून सर्वाधिक कामे करण्यात पश्चिम बंगालने आघाडी घेतली आहे. पश्चिम बंगाल सरकार या योजनेसाठी वार्षिक ११ हजार कोटींची तरतूद करून ती खर्चही करीत आहे. महाराष्ट्रात मात्र अवघी अडीच हजार कोटींची वार्षिक तरतूद आहे. त्यातीलही मोजकाच निधी खर्च होत असल्याने मजुरांच्या कामांचे वांदे आहेत. मध्यंतरी फेब्रुवारीमध्ये रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे यांनी पश्चिम बंगालमध्ये अपर मुख्य सचिवांसह १५ दिवसांचा दौरा करून अभ्यासाअंती महाराष्ट्रातील योजनेत सुधारणा करण्याची घोषणा केली होती. परंतु, त्याबाबत अद्यापही हालचाली नाहीत.

बहुतांश कंत्राटदार राजकीय वशिला लावून मंत्रालयातून कामे मिळवतात. त्यातही कुशल कामेच मिळवितात. त्याचा जिल्हा, तालुकास्तरीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना त्रास होतो. शिवाय कुशल कामांवरच भर दिला गेल्याने मजुरांना कामे कमी मिळतात. 
- विशाल ठाकरे, माहिती अधिकार कार्यकर्ता 

देशभरातील रोहयो मजुरीचे दर
आंध्र प्रदेश २७२, अरुणाचल २२४, आसाम २३८, बिहार २२८, छत्तीसगड २२१, गोवा ३२२, गुजरात २५६, हरयाणा ३५७, हिमाचल २२४ (पेसा २८०), जम्मू काश्मीर २४४, लदाख २४४, झारखंड २२८, कर्नाटक ३१६, केरळ ३३३, मध्य प्रदेश २२१, मणिपूर २६०, मेघालय २३८, मिझोराम २४९, नागालँड २२४, ओडिसा २३७, पंजाब ३०३, राजस्थान २५५, सिक्कीम २३६, तामिळनाडू २९४, तेलंगणा २७२, त्रिपुरा २२६, उत्तर प्रदेश २३०, उत्तराखंड २३०, पश्चिम बंगाल २३७, अंदमान निकोबार ३२८, दादरा नगरहवेली, दमन दिव २९७, पाँडुचेरी २९४, लक्षद्वीप ३०४, महाराष्ट्र २७३ रुपये प्रतिदिन असे मजुरीचे दर आहेत.