शेतजमिनीवर संमतीशिवाय थाटले तहसील कार्यालय
By Admin | Updated: December 7, 2014 22:58 IST2014-12-07T22:58:19+5:302014-12-07T22:58:19+5:30
कुठलाही कायदेशीर करार, विक्री चिठ्ठी, खरेदी खत अथवा दानपत्र लिहून न घेता एका शेतकऱ्याच्या शेतजमीनीवर ताबा करून त्यावर तहसील कार्यालय, भूमीअभिलेख, कोषागार आणि

शेतजमिनीवर संमतीशिवाय थाटले तहसील कार्यालय
यवतमाळ : कुठलाही कायदेशीर करार, विक्री चिठ्ठी, खरेदी खत अथवा दानपत्र लिहून न घेता एका शेतकऱ्याच्या शेतजमीनीवर ताबा करून त्यावर तहसील कार्यालय, भूमीअभिलेख, कोषागार आणि अलिकडेच सभागृहाच्या बांधकामाला सुरूवात झाली आहे. यासाठी नगर पालिकेकडून बांधकामाची परवानगीही घेण्यात आली नाही. विशेष असे की, २७ वर्षांपूर्वी पांढरकवडा उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी ही शेतजमीन सदर शेतकऱ्याला देण्यात यावी असा आदेश दिला होता. मात्र या आदेशालाही केराची टोपली दाखविण्यात आली.
घाटंजी येथील तहसील कार्यालय १९८० पूर्वी भाड्याच्या इमारतीत होते. त्यामुळे प्रशासनाने कार्यालयाच्या बांधाकामचा निर्णय घेतला. त्यावेळी घाटंजी येथील पारवा मार्गावर बापूराव गिनगुले यांची शेतसर्वे नं. ४/१ ही जमीन कार्यालयासाठी निवडण्यात आली. या जमीनीसाठी गिनगुले यांच्याशी बोलणी झाली. तेव्हा योग्य तो मोबदला आणि वारसाला नोकरी देण्याचा प्रस्ताव गिनगुले यांच्याकडे ठेवण्यात आला. जमिनीचा योग्य मोबदला मिळून मुलाला नोकरीही मिळेल या हेतुने त्यांनी होकार दिला. परंतु प्रशासनाने कुठलाही करारनामा व मोबदला न देताच त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन दोन हेक्टर ४३ आर जमिनीपैकी ०.४३ आर जमिनीवर तहसील कार्यालय बांधले. त्यानंतर उर्वरित जमीन ताब्यात घेतली. त्यामुळे १९८१ ते ८७ या कालावधित बापूराव गिनगुले यांनी मोबदला अथवा जमीन परत मिळावी यासाठी लढा चालविला.
या काळात प्रशासनाने ११ आदेश काढले. त्यातील शेवटचा आदेश २९ आॅक्टोबर १९८७ ला पारीत करण्यात आला. पांढरकवड्याचे तत्कालिन उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या या आदेशात सर्व तोंडी करार रद्द करण्यात येऊन जमीन मालकाला त्याची जमीन परत द्यावी तसेच तहसील कार्यालयाचे बांधकाम झाल्याने दरमहा २० हजार रुपये या प्रमाणे भाडे द्यावे असे नमूद केले. मात्र या आदेशाला तब्बल २७ वर्ष उलटले तरीही जमिनीचा मोबदला अथवा ताबा मिळालेला नाही. दरम्यान शेतकरी बापूराव गिनगुले यांचे निधन झाले. आता त्यांचा मुलगा गणपत गिनगुले हे मोबदल्यासाठी लढा देत आहे.
मात्र तहसीलदारांकडून यासंदर्भात कुठलीही कारवाई झाली नाही. तहसील कार्यालयानंतर त्यांच्या जमिनीवर भूमीअभिलेख कोषागार आणि अलिकडेच सभागृह बांधकाम करण्यात आले. यासंदर्भात गणपत गिनगुले यांनी मुख्यमंत्र्यांपासून तर आर्णीचे आमदार प्रा. राजू तोडसाम यांच्याकडे तक्रार दिली. तसेच न्याय देण्याची मागणी केली आहे.
(स्थानिक प्रतिनिधी)