वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची आरोग्य केंद्रांकडे पाठ

ग्रामीण जनतेच्या आरोग्याची जबाबदारी असलेल्या पुसद तालुक्यातील सर्वच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकडे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पाठ फिरविल्याचे दिसत आहे. रात्री-बेरात्री तर

पुसद : ग्रामीण जनतेच्या आरोग्याची जबाबदारी असलेल्या पुसद तालुक्यातील सर्वच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकडे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पाठ फिरविल्याचे दिसत आहे. रात्री-बेरात्री तर सोडाच दिवसाही डॉक्टर भेटत नाही. त्यामुळे रुग्णांना सरळ पुसद शहर गाठावे लागते. अनेकदा अत्यवस्थ रुग्ण दगावण्याची भीती असते. मात्र या प्रकाराकडे कुणीही गांभीर्याने पाहात नसल्याने ग्रामीण रुग्णांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
पुसद तालुक्यात सहा प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि ४५ आरोग्य उपकेंद्र कार्यरत आहे. तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र म्हणजे असून अडचण आणि नसून खोळंबा झाले आहे. शासनाने या ठिकाणी सुसज्ज इमारत आणि डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांसाठी शासकीय निवासस्थान उपलब्ध करून दिले आहे. परंतु डॉक्टरच मुख्यालयी राहात नाही, तेथे कर्मचाऱ्यांची गोष्टच वेगळी. या ठिकाणी गेलेल्या रुग्णांना तासन्तास खोळंबत बसावे लागते. त्या ठिकाणी असलेले परिचर, साहेब आता येतीलच, असे सांगतात. मात्र चुकून डॉक्टर आल्यावरही योग्य उपचार होईल, याची खात्रीच नसते. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत असलेल्या गावांमध्ये भेटी देवून त्या गावातील रुग्णांची माहिती जाणून घेणे कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक असते. परंतु उशिरा येणे आणि लवकर जाणे यामुळे कोणताही कर्मचारी गावखेड्यात फिरकताना दिसत नाही. रुग्णांनाच आरोग्य केंद्रात यावे लागते.
सहा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात १२ आरोग्य अधिकारी कार्यरत आहे. सर्वच्या सर्वच वैद्यकीय अधिकारी बाहेरगावाहून जाणे-येणे करतात. उशिरा येतातच. मात्र अनेकदा दवाखान्यात दर्शनही होत नाही. दवाखान्यात कोणालाही न सांगता वैद्यकीय अधिकारी ४ वाजताच्या आधीच निघून जातात. रात्री-अपरात्री या ठिकाणी रुग्ण आल्यास त्याच्यावर उपचारासाठी कोणी राहात नाही. दवाखान्याला रात्री कुलूप लावलेले असते. या केंद्रांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रांचीही अशीच अवस्था आहे. परिचारिका मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहात नाही. त्यामुळे रुग्णांना शहराचा रस्ता धरावा लागतो.
वैद्यकीय अधिकारी पुसद, श्रीरामपूर, लक्ष्मीनगर या गावातून ये-जा करीत असतात. त्यामुळे शासनाच्या आरोग्य सुविधा जनतेपर्यंत पोहोचत नाही. आजही अनेक बालके लसीकरणापासून वंचित आहे. गरोदर मातांना वेळेवर माहिती व उपचार मिळत नाही.
कुपोषित बालकांना केवळ अंगणवाडीतील पोषण आहारावर सोडून डॉक्टर मोकळे होतात. त्यांच्या पालकांना कधीही मार्गदर्शन केले जात नाही. ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा पूर्णत: ढेपाळली असताना वरिष्ठांचेही नियंत्रण दिसत नाही.
(तालुका प्रतिनिधी)