गंभीर गुन्ह्यातील शिक्षेत दहा टक्के वाढ

न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी तपास अधिकाऱ्यासोबतच अनेक घटक महत्त्वाचे ठरतात. त्याअंती जाऊन न्यायाधीशांकडून निकाल दिला जातो. बरेचदा आरोपींनाच संशयाचा फायदा मिळतो. खून, प्राणघातक हल्ला, महिलांवरील अत्याचार, बाल लैंगिक अत्याचार यासारख्या गुन्ह्यांची २३ डिसेंबरपर्यंत २८७ प्रकरणे न्यायालयाने निकाली काढली. यात २१२ जणांची निर्दोष सुटका झाली, तर ७५ जणांना दहा वर्षे अथवा जन्मठेप अशा स्वरूपाची शिक्षा झाली आहे. याचे मागीलवर्षी प्रमाण केवळ १६.१७ टक्के होते. २०१७ मध्ये तर हे प्रमाण ११.९८ टक्केच होते.

ठळक मुद्दे७५ आरोपींना शिक्षा : चोरीसह इतर गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण घटले, २६ टक्के प्रकरणात कठोर निर्णय

सुरेंद्र राऊत ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : गुन्हेगारांनाच न्यायालयीन प्रक्रियेत बरेचदा दिलासा मिळतो, असा समज आहे. मात्र मागील काही वर्षांत दोषसिद्धीचे प्रमाण बरेच वाढले असून गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना शिक्षा होते, असे दिसून येत आहे. वर्षभरात दाखल गंभीर गुन्ह्यांमध्ये २६.१३ टक्के प्रकरणात कठोर शिक्षा झाली आहे. यामध्ये २०१८ च्या तुलनेत दहा टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी तपास अधिकाऱ्यासोबतच अनेक घटक महत्त्वाचे ठरतात. त्याअंती जाऊन न्यायाधीशांकडून निकाल दिला जातो. बरेचदा आरोपींनाच संशयाचा फायदा मिळतो. खून, प्राणघातक हल्ला, महिलांवरील अत्याचार, बाल लैंगिक अत्याचार यासारख्या गुन्ह्यांची २३ डिसेंबरपर्यंत २८७ प्रकरणे न्यायालयाने निकाली काढली. यात २१२ जणांची निर्दोष सुटका झाली, तर ७५ जणांना दहा वर्षे अथवा जन्मठेप अशा स्वरूपाची शिक्षा झाली आहे. याचे मागीलवर्षी प्रमाण केवळ १६.१७ टक्के होते. २०१७ मध्ये तर हे प्रमाण ११.९८ टक्केच होते.
एकीकडे गंभीर गुन्ह्यात शिक्षेचे प्रमाण वाढत असले, तरी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी स्तरावर चालणाºया खटल्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी झाले आहे. २०१८ मध्ये ४२.६२ टक्के शिक्षेचे प्रमाण होते. २०१९ मध्ये हा आकडा ३४.१६ टक्क्यांवर आला आहे. एकूण नऊ हजार ५४१ प्रकरणांचा निपटारा झाला. त्यात सहा हजार २८१ निर्दोष मुक्त झाले, तर तीन हजार २६० जणांना शिक्षा झाली. या गुन्ह्यांच्या दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी होण्याची कारणे शोधण्याची गरज आहे. बरेचदा फिर्यादी फितूर होतो अथवा दोषारोपपत्रातही उणिवा राहतात. त्याचा फायदा आरोपींना मिळतो. यामुळेच दोषसिद्धी होण्याचे प्रमाण कमी असल्याचे सांगितले जाते. याउलट गंभीर गुन्ह्यांबाबत दोषारोपपत्र तयार करताना पोलीस दलातील वरिष्ठांकडून सातत्याने आढावा घेतला जातो. उपविभागीय अधिकारी, अपर पोलीस अधीक्षक यांच्या नजरेतून दोषारोपपत्र जाते. छाननी केल्यामुळे त्यातील उणीवा काढता येतात. त्याचा परिणाम न्यायालयात आरोपीला शिक्षा होण्यात होतो. अशीच पद्धत प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी स्तरावरील गुन्ह्यांच्या दोषारोपपत्राबाबत अवलंबिणे आवश्यक आहे. यात विशेष करून चोरी व मालमत्ताविषयक गुन्ह्यांचा समावेश असतो.

सर्वाधिक शिक्षा अत्याचाराच्या गुन्ह्यात
जिल्हा सत्र न्यायालयाने शिक्षा ठोठावलेल्या एकूण ७५ प्रकरणांपैकी ४३ प्रकरणे महिला अत्याचाराची आहेत. यामध्ये ३२ प्रकरणे ही बाल लैंगिक अत्याचाराची असून ‘पोक्सो’अंतर्गत आरोपींना शिक्षा झाली आहे. महिला अत्याचाराच्या ११ गुन्ह्यात आरोपींना शिक्षा झाली आहे. १६ गुन्हे खून व प्राणघातक हल्ल्याचे आहेत. यातही आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे. ही सर्व प्रकरणे मागील पाच वर्षातील असल्याने दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढले आहे.