सांगा, वस्तूंच्या ‘एमआरपी’वर नियंत्रण कुणाचे?

वस्तूंवर बाजारात मनमानी पद्धतीने ‘एमआरपी’ (मॅक्सीमम रिटेल प्राईज) नोंदवून ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणात खुलेआम लूट सुरू आहे. ‘एमआरपी’ कुणी निश्चित करावी, ती किती असावी व त्या संबंधी तक्रार आल्यास कारवाईचे अधिकार कुणाला या मुद्यांवर येथील प्रशासनातच संभ्रमाची स्थिती पहायला मिळत आहे.

ठळक मुद्देप्रशासनातच संभ्रम : नागरिकांची खुलेआम लूट, लोकल पॅकिंगवर मनमानी दर, स्वच्छ-दर्जाच्या आड फसवणूक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : वस्तूंवर बाजारात मनमानी पद्धतीने ‘एमआरपी’ (मॅक्सीमम रिटेल प्राईज) नोंदवून ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणात खुलेआम लूट सुरू आहे. ‘एमआरपी’ कुणी निश्चित करावी, ती किती असावी व त्या संबंधी तक्रार आल्यास कारवाईचे अधिकार कुणाला या मुद्यांवर येथील प्रशासनातच संभ्रमाची स्थिती पहायला मिळत आहे.
‘एमआरपी’आड बाजारात ग्राहक सर्रास लुटला जातो आहे. ब्रॅन्डेड किंवा कंपनीच्या वस्तूंच्या किंमती ठरविण्याचे अधिकार त्या कंपनीला आहे. जीएसटी व प्राप्तीकराच्या माध्यमातून त्यावर अप्रत्यक्ष नियंत्रणही असते. वस्तूची निर्मिती करणाऱ्याला त्याच्या वस्तूचे दर ठरविण्याची मूभा शासनाने दिली आहे. केवळ निर्धारित दरापेक्षा अधिक किंमतीत विकू नये, याचे बंधन त्याला आहे. तसे आढळल्यास त्याच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. परंतु कोणताही ब्रॅन्ड अथवा कंपनीकडून निर्मित नसलेल्या वस्तूंवर किती ‘एमआरपी’असावी याचे कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळे मनमानी पद्धतीने ‘एमआरपी’ नोंदवून ग्राहक बाजारात लुटला जातो आहे.
स्वच्छ व दर्जेदार वस्तूंसाठी बाजारपेठेतील प्रसिद्ध दुकाने, मॉल-सूपर बाजार या संस्थांमध्ये धान्य, किराणा मालाच्या वस्तूंचे आपल्या स्तरावरच पॅकिंग केले जाते. एक किलो, पाच किलो, दहा किलो अशा पद्धतीने धान्य-किराणा पॅक केला जातो. अशा पॅकिंगवर सदर विक्रेता स्वत:च आपल्या मनाने दर निश्चित करतो. त्याला वाटेल तेवढे दर निश्चित करून तो ग्राहकांकडून वसूल करतो. एखाद्या ग्राहकाने चुकून या दरावर आक्षेप नोंदविलाच तर आमच्याकडील किराणा माल स्वच्छ असतो असे बिरुद लावले जाते. त्यासाठी हा माल स्वच्छ करण्यासाठी महिला नेमल्या जातात, त्यांना किती मोबदला देतो याचा हिशेबही मांडला जातो. पारदर्शकता दाखविण्यासाठी यांत्रिक प्रकाश टाकून त्या पॅकिंग मालाची किंमत थेट संगणकात नोंदविली जाते. परंतु अशा पद्धतीने किराणा दुकानातच तुकड्यांमध्ये पॅक होणाºया मालांवर ग्राहक फसविला जात आहे. किराणा दुकानदाराला होलसेलमध्ये एक किलोची गुळाची भेली ३२ रुपयाला मिळत असताना ती कुठे ८० रुपयात तर कुठे ७० रुपयात सर्रास विकली जात आहे. या गुळाच्या भेलीवर दुकानदार कोणतीही प्रक्रिया करीत नाही. केवळ त्याला पॅकिंग केले जाते. मग ३२ रुपयांच्या या गुळाच्या भेलीचे सुमारे तीन पट दर अधिक कसे? हा मुख्य मुद्दा आहे. अशाच पद्धतीने दुकानात पॅकिंग होणाºया व कोणताही ब्रॅन्ड नसलेल्या अनेक वस्तूंमध्ये ग्राहकांची खुलेआम लूट होत आहे. पोत्याने किराणा माल आणायचा व त्याला आपल्या दुकानातच पॅकिंग करून स्वत:च ‘एमआरपी’ निश्चित करायची, असे प्रकार सर्रास सुरू आहे. विशेष असे या पॅकिंगवर लावले जाणारे लेबल कोर्डवर्डमध्ये असल्याने सहसा कुणालाही त्याची किंमत वाचता येत नाही. त्या लेबलवर मशीनने प्रकाश टाकल्यानंतरच त्या पॅक मालाची नेमकी किंमत किती हे त्या दुकानाच्या संगणकात दिसते. पॅकिंग करणारे ते, एमआरपी ठरविणारे ते आणि संगणकात फिड केलेल्या वस्तू व दरही त्यांचेच, असा एकूणच गोंधळ बाजारपेठेत सुरू आहे. जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी ग्राहक बनून यवतमाळच्या बाजारपेठेतील नामांकित दुकानांमध्ये ग्राहक बनून गेल्यास ‘एमआरपी’चा हा गोंधळ पुराव्यानिशी सिद्ध होण्यास वेळ लागणार नाही. स्वच्छ व दर्जाच्या नावाखाली नामांकित दुकानांमध्ये किलोमागे दहा ते वीस रुपये अधिक घेतले जात आहे. खाण्याच्या तेलाबाबतही असेच प्रकार पहायला मिळतात. ग्राहकाने मागितलेला ब्रॅन्ड न देता किंवा संपला आहे, असे सांगून दुसराच जादा कमिशनचा ब्रॅन्ड ग्राहकाच्या माथी मारला जातो. त्यासाठी तुम्ही सांगितलेल्या ब्रॅन्डपेक्षाही हा ब्रॅन्ड सूपर आहे, असे सांगून ग्राहकांची बोळवण केली जाते.
यवतमाळच्या बाजारपेठेत ठिकठिकाणी ही लूट पहायला मिळते. स्वच्छ व दर्जाच्या नावाने वेगळी ओळख निर्माण केलेल्या दुकानांमधून तर ग्राहकांच्या लुटीचे हे प्रमाण अधिक आहे. अशा दुकानांमध्ये सहसा श्रीमंत ग्राहकच जात असल्याने तो दर विचारण्याच्या भानगडीत पडत नाही. त्याचाच फायदा या दुकानदारांकडून उठविला जात आहे. स्वत:च कोणताही ब्रॅन्ड नसताना मनमानी पद्धतीने ‘एमआरपी’निश्चित करून जादादराने वस्तू सर्रास ग्राहकांच्या माथी मारली जात आहे. परंतु प्रशासनातून अशा ‘एमआरपी’वर कधी कोणत्या विभागाने कारवाई केल्याचे ऐकिवात नाही.
कारवाईच्या अधिकाराचा गोंधळ
दुकानदाराकडून पॅकिंग होणाऱ्या वस्तूवर ‘एमआरपी’ निश्चित करण्याचे अधिकार कुणाला याबाबत जिल्हा प्रशासनातील संबंधित विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता सर्वत्र अनभिज्ञता आढळून आली. अन्न व औषधी प्रशासन विभागाने आपणाला केवळ औषधांवरील ‘एमआरपी’च्या अनुषंगाने कारवाईचे अधिकार असल्याचे सांगितले. वजनमापे नियंत्रण विभागाने आपल्याला अशा कारवाईचे अधिकारच नसल्याचे स्पष्ट केले.
तर महसूल प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी अशा कारवाईचे अधिकार वजनमापे विभागालाच असल्याचे सांगितले. यावरून प्रशासनातील अनभिज्ञता उघड झाली.