नागपूर-तुळजापूर चौपदरी महामार्गासाठी १६ हजारांवर सागवान वृक्ष तोडले

नागपूर-बोरी-तुळजापूर या राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी ८० हजार किलोमीटर लांबीच्या क्षेत्रातील तब्बल १६ हजार सागवान वृक्ष अंतिम परवानगीशिवाय कापली गेल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे.

ठळक मुद्दे अंतिम परवानगी नाही, तरीही यवतमाळ वनविभाग गप्प !

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : नागपूर-बोरी-तुळजापूर या राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी ८० हजार किलोमीटर लांबीच्या क्षेत्रातील तब्बल १६ हजार सागवान वृक्ष अंतिम परवानगीशिवाय कापली गेल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. या वृक्षांची किंमत २० कोटींपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले जाते.
नागपूर-बोरी-तुळजापूर या राज्य मार्गाला राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा मिळाला असून संपूर्ण मार्ग चौपदरी केला जात आहे. मध्यप्रदेशातील राजकीय वरदहस्त असलेल्या एका कंपनीला हा कंत्राट मिळाला आहे. या मार्गासाठी मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन केले गेले. या मार्गाची रुंदी पूर्वी ६० फूट अर्थात १८ मीटर एवढी होती. परंतु ती आता दोन्ही बाजूला ११-११ मीटर वाढवून थेट ४० मीटर एवढी करण्यात आली. त्यामुळे दोन्ही बाजूला ११ मीटर क्षेत्रातील सागवान वृक्षे या महामार्गात अडसर ठरत होती. ती केवळ पहिल्या टप्प्याची परवानगी घेऊन कापण्यात आली. अंतिम परवानगी नसताना सुमारे २० कोटींची वृक्षे कापण्यात आली. अंतिम परवान्यासाठी किमान १९ अटींची पूर्तता करावी लागते. प्रत्यक्षात वन विभागाच्या रेकॉर्डवर केवळ ४६ लाखांच्या वृक्षाचीच कटाई दाखविली गेली. वृक्ष कटाई व वाहतुकीचे हे कामही दुसऱ्या-तिसऱ्या कंत्राटदाराकडेच वळते झाले.
यवतमाळ ते महागाव या सुमारे ८० किलोमीटर लांबीच्या क्षेत्रातील (३२० ते ४०० किलोमीटर अंतरातील) वृक्षतोडीचे कंत्राट एका व्यक्तीला देण्यात आला आहे. त्यांनी तो ‘गुप्त’पणे तिसºया व्यक्तीकडून अंमलबजावणी करून घेतल्याचे सांगितले जाते. यवतमाळ जिल्ह्यात चहूबाजूने सागाचे घनदाट जंगल आहे. प्रत्येक किलोमीटरमध्ये किमान १०० परिपक्व सागवान वृक्ष आहेत.

डीएफओ-सीसीएफ मूग गिळून
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होऊनही वनखात्यातून मात्र कोणतीच कारवाई होताना दिसत नाही. वॉचमनपासूनचा अनुभव असलेले आर्णीचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी, अद्याप परिविक्षाधीन कार्यकाळही पूर्ण न केलेले सहायक वनसंरक्षक, यवतमाळचे उपवनसंरक्षक व यवतमाळचे मुख्य वनसंरक्षक राऊळकर ही सर्वच मंडळी या वृक्षतोडीबाबत गप्प असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. कंत्राटदाराच्या राजकीय वजनामुळे तर वन खात्याचे हे अधिकारी या वृक्षतोडीकडे दुर्लक्ष करीत नाही ना, अशी शंका व्यक्त होत आहे.