शिक्षकांनो, तांदळाची रिकामी पोती विका, सरकारला पैसे द्या!

डोक्याची खिचडी : सहा वर्षांचा हिशोब हवा

अविनाश साबापुरे ।
यवतमाळ : शालेय पोषण आहार योजनेतून कोणत्या शाळेत किती विद्यार्थ्यांना मोफत खिचडी मिळते याची कधीही वास्तपूस्त न करणाऱ्या शासनाने आता चक्क तांदळाची रिकामी पोती विकून पैसा जमविण्याचा आदेश शाळांना दिला आहे. गेल्या सहा वर्षात शाळांमध्ये आलेली तांदळाची पोती विकून तो पैसा शासनजमा करण्याचे आदेश शुक्रवारी धडकल्याने मुख्याध्यापकांची पाचावर धारण बसली आहे.
शिक्षण विभागाने चक्क रिकाम्या पोत्यांचा हिशेब मागितला आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालक सुनिल चौहान यांनी हे आदेश बजावले आहेत. २०१२ ते २०१८ या सहा वर्षांत शाळांना किती तांदूळ मिळाला, याचा हिशेब शाळांकडे नोंदविलेला आहे. मात्र, रिकाम्या पोत्यांचा हिशेब मागण्यात आल्याने शिक्षक भांबावलेले आहेत.

सर्वशिक्षाचे होणार ‘आॅडिट’
सर्व शिक्षा अभियानातून शालेय पोषण आहार योजना राबविली जाते. दरवर्षी या योजनेचे लोकलेखा समितीकडून लेखापरीक्षण केले जाते तेव्हा रिकाम्या पोत्यांचा हिशेब मागितला जातो. मात्र अनेक शाळा तो देत नाही. त्याबाबत पुढे कोणीच विचारपूसही करीत नव्हते. सर्वशिक्षा अभियान बंद करून समग्र शिक्षा अभियान यंदा सुरू होत आहे. त्यामुळेच लेखा परीक्षणात सर्वशिक्षा अभियानातील इत्थंभूत हिशेब ‘खरडून’ घेतला जात आहे.