दुष्काळ, सोयाबीन, कापसावर बोला हो !

जिल्ह्यातील शेतकरी दुष्काळात होरपळून निघत आहे. परंतु सत्ताधारी आणि विरोधी आमदार तर सोडा माजी आमदारही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलण्यास तयार नाही. दुष्काळग्रस्त शेतकरी

शेतकऱ्यांचा टाहो : आजी-माजी आमदारांकडून आस
यवतमाळ : जिल्ह्यातील शेतकरी दुष्काळात होरपळून निघत आहे. परंतु सत्ताधारी आणि विरोधी आमदार तर सोडा माजी आमदारही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलण्यास तयार नाही. दुष्काळग्रस्त शेतकरी आजी-माजी आमदारांकडे आशाळभूत नजरेने पहात आहेत. परंतु विद्यमान आमदार हारतुरे स्वीकारण्यात व्यस्त आहे तर माजी आमदार अद्यापही विधानसभेतील पराभवाच्या कोमातून बाहेर निघालेले नाही.
यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी वर्ग सातत्याने दुष्काळाचा सामना करतो आहे. कधी ओला तर कधी कोरडा दुष्काळ त्याच्या पथ्यावर पडतो आहे. यावर्षीही जिल्ह्याची खरीप पीक आणेवारी ४६ टक्के निघाल्याने दुष्काळावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे. सोयाबीन हातचा निघून गेला. कपाशीच्या बोंडाला वजन नाही, कापूस घरात आला तरी त्याला भाव मिळत नाही. हमी भाव नावालाच आहे. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना अवघ्या ३२०० ते ३५०० रुपये भावात कापूस द्यावा लागत आहे. सततच्या नापिकीमुळे शेतकऱ्यांना आता बँकाही कर्ज देत नाहीत. कारण ते बँकांचे थकबाकीदार आहेत.
पर्यायाने त्यांना सावकाराच्या दारी जावे लागत आहे. याच नापिकीमुळे विदर्भात नव्या मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतल्यापासून ३० तर मराठवाड्यात ४२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. दुष्काळामुळे आत्महत्येचा हा आकडा आणखी वाढण्याची भीती आहे. शेतकरी पाठोपाठ संकटांचा सामना करीत असताना त्याचे कुणालाच सोयरसूतक नाही. राजकीय पक्षाचे नेते तर शेतकऱ्यांबाबत ‘जणू आम्ही त्या प्रांतातलेच नाही’ अशी भूमिका घेताना दिसत आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात काँग्रेसचे प्राबल्य होते. गेली १५ वर्ष काँग्रेस सत्तेत होती. सात पैकी पाच आमदार काँग्रेसचे होते. मात्र या पाचही जागा आता भाजपाने पटकाविल्या आहेत. भाजपाचे राज्यात सरकार आहे. जिल्ह्यात या सत्ताधारी पक्षाचे पाच आमदार आहे. मात्र यातील एकही जण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलायला तयार नाही. नवे सरकार, नवी आमदारकी याच्या सत्कार समारंभातच आमदार मंडळी खूश आहेत. यातील कुणी मंत्री पदाचे तर कुणी मंडळ-महामंडळाचे स्वप्न पाहत आहे.
या स्वप्नातून अद्यापही ते बाहेर निघालेले नाही. त्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांचा टाहो ऐकू येताना दिसत नाही. जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचे सरकारला पाठिंबा देणारे आणि शिवसेनेचे विरोधी बाकावर बसलेले आमदारही आहेत. मात्र त्यांनीही अद्याप शेतकऱ्यांच्या समस्या टार्गेट केलेल्या नाहीत. कदाचित यासाठी ते विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची प्रतीक्षा करीत असावे, असा अंदाज वर्तविला जात आहे.
जिल्ह्यातील काँग्रेसच्या नेत्यांना आता विरोधी पक्षाची भूमिका बजावावी लागणार आहे. गेली १५ वर्ष सत्तेत असलेले हे नेते आता विरोधी पक्ष म्हणून भूमिका कशी बजावतात हे पाहणे महत्वाचे आहे. कारण विरोधी पक्षाचा त्यांना फार अनुभव नाही.
राज्यात भाजपाचे सरकार असल्याने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर रस्त्यावर उतरण्याची, जनतेची सहानुभूती मिळविण्याची आणि सरकारला जाब विचारण्याची संधी काँग्रेसच्या या आमदारांकडे आहे. मात्र हे आमदार अद्यापही पराभवाच्या कोमात आहेत. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना माजी आमदारांकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत. मात्र आंदोलनाची सवय नसलेले काँग्रेसचे हे आमदार शेतकऱ्यांना खरोखरच किती न्याय देऊ शकतात, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
जिल्ह्यात कापूस उत्पादक शेतकरी हा व्यापारी व दलालांकडून लुटला जात आहे. बाजार समितीमध्ये सर्रास त्याची लूट सुरू आहे. खेडा खरेदीमध्ये तो गंडविला जात आहे. पडलेल्या भावात कापूस विकावा लागत असल्याने त्याचा पिकाला लावलेला खर्चही निघालेला नाही. दुष्काळाचा सामना करणारा हा शेतकरी आजी-माजी आमदारांच्या नावाने ‘आमची समस्या सरकार दरबारी मांडा हो’ म्हणून टाहो फोडतो आहे. परंतु सत्कारात मश्गूल आमदारांना हा टाहो ऐकायला येत नाही, अशी स्थिती आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अद्याप कुणीही आंदोलनाची भूमिका घेतलेली नाही. साधे निवेदन देण्याची तसदीही घेतली गेली नाही. (जिल्हा प्रतिनिधी)