पाच सभापतींच्या निवडीला स्थगिती

नगरपरिषदेत विषय समिती सदस्य आणि सभापतीची शुक्रवार १९ डिसेंबर रोजी करण्यात आलेल्या निवडीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. स्वीकृत सदस्याच्या स्थायी समितीतील

यवतमाळ नगर परिषद : न्यायालयाचा निर्णय, स्वीकृत सदस्यावर आक्षेप
यवतमाळ : नगरपरिषदेत विषय समिती सदस्य आणि सभापतीची शुक्रवार १९ डिसेंबर रोजी करण्यात आलेल्या निवडीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. स्वीकृत सदस्याच्या स्थायी समितीतील निवडीविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने सदर आदेश दिला. यामुळे पुन्हा निवड प्रक्रिया घेण्याची नामुष्की नगरपरिषदेवर ओढावणार आहे.
स्थायी समितीमध्ये स्वीकृत नगरसेवक सुमित बाजोरिया यांची निवड करण्यात आली होती. यावर नगरसेवक हरीश पिल्लारे यांनी आक्षेप घेतला. याप्रकरणात पीठासीन अधिकारी नरेंद्र टापरे यांनी ही निवड कायदेशीर असून स्वीकृत सदस्याला स्थायी समितीत घेण्याची प्रथा अनेक वर्षापासून सुरू असल्याची सबब देऊन आक्षेप फेटाळला होता. या निर्यणाविरोधात हरीश पिल्लारे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेत सर्व समित्यांची निवड प्रक्रिया रद्द करण्याचा आदेश दिला. न्यायाधीश प्रसन्न वऱ्हाडे यांच्या पीठाने हा निकाल दिला. त्यासाठी १९९४ मध्ये झालेल्या ७३ व्या दुरूस्तीचा आधार देण्यात आला. नगरपरिषदेत स्वीकृत सदस्यांना केवळ सल्लागार म्हणून काम करता येणार आहे. तो कुठल्याही समितीत अथवा निवड प्रक्रियेत भाग घेऊ शकणार नाही, हे स्पष्ट केले आहे. कलम २ मधील पोटकलम ७ अन्वये ही सुधारणा करण्यात आली आहे. याच आधारवार न्यायालयाने संपूर्ण निवड प्रक्रियेलाच स्थगित करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल आणि पीठासीन अधिकारी नरेंद्र टापरे यांना दिला आहे. त्याची प्रत सरकारी वकिलाने स्वीकारली आहे, शिवाय सुमित बाजोरिया, आनंद जयस्वाल आणि जाफर सादिक गिलाणी यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते हरीश पिल्लारे यांचे वकील महेश धात्रक यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
(कार्यालय प्रतिनिधी)