सचिंद्र प्रताप सिंह : जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची सभा, भ्रष्टाचार व मनोधैर्य प्रकरणांचाही आढावा यवतमाळ : मागासवर्ग प्रवर्गातील नागरिकांवर होणाऱ्या अत्याचाराला पायबंद घालण्यासाठी शासनाने कायदा केला आहे. जिल्ह्यात बऱ्यापैकी अशा प्रकरणांवर आळा घालण्यात आला आहे. असे असले तरी अजूनही काही गावांमध्ये अशी प्रकरणे उद्भवताना दिसतात. त्यामुळे अशी प्रकरणे थांबविण्यासाठी गावांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी शुक्रवारी दिले. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत प्राप्त प्रकरणांवर निर्णय घेण्याठी असलेल्या जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती तसेच पिडीत महिला व मुलांच्या प्राप्त तक्रारींवर निर्णय घेण्यासाठी आयोजित मनोर्धैर्य योजनेचाही आढावा घेतला.बैठकीला पोलीस अधीक्षक अखिलेश कुमार सिंह, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले, जलसंपदाचे अधिक्षक अभियंता राजेंद्र काटपल्लावीर, बांधकामचे अधीक्षक अभियंता शशिकांत सोनटक्के, वीज वितरणचे अधीक्षक अभियंता विजय भटकर, जिल्हा सरकारी वकील अ‍ॅड.निती दवे, उपविभागीय अधिकारी विकास माने, समाजकल्याणचे सहाय्यक आयुक्त विजय साळवे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी अर्चना इंगोले, जिल्हा शल्य चिकित्सक धोटे, डॉ.लीला भेले आदी उपस्थित होते.यावेळी जिल्हा दक्षता समितीसमोर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत प्राप्त प्रकरणांचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी आढावा घेतला. प्रत्येक प्रकरणात पोलीस विभागाने जातीने लक्ष घालून कार्यवाही करावी, असे ते म्हणाले. या कायद्यांतर्गत जास्त प्रकरणे उद्भवणाऱ्या गावांचा सर्व्हे करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. महिला व मुलींवर अत्याचार झाल्यास त्यांना मनोर्धेर्य योजनेंतर्गत आर्थिक मदत दिली जाते. यावेळी झालेल्या बैठकीत सह प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. या प्रकरणांवर चर्चा करून पात्र प्रकरणे मदतीसाठी मंजूर करण्यात आली. जिल्हा समितीसमोर भ्रष्टाचार प्रकरणात प्राप्त तक्रारींचा आढावाही जल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला. (प्रतिनिधी)
अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यांतर्गत सर्वेक्षण
By admin | Updated: March 12, 2016 02:51 IST