विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत अडथळे

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातील उत्थनासाठी शासनाने विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती योजना सुरू केल्या.

आदिवासी विद्यार्थी वंचित : जाचक अटींमुळे मागील वर्षीचेही पैसे मिळाले नाही
वणी : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातील उत्थनासाठी शासनाने विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती योजना सुरू केल्या. मात्र त्या विद्यार्थ्यांना सहजासहजी मिळू नये, यासाठी अनेक अटी घातल्याने असंख्य मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची चिन्हे आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांची मागील वर्षीची शिष्यवृत्ती अजूनही विद्यार्थ्यांना मिळाली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे.
राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांसाठी विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती योजना सुरू केल्या. आदिवासी विद्यार्थ्यांसााठी सुवर्ण जयंती महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजना, एससी, एनटी व्हीजे प्रवर्गातील मुलीसाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना, मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना, अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना, अस्वच्छ व्यवसाय करणाऱ्या पालकांच्या पाल्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना, गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, नववीतील एससी, एसटी मुलींना प्रोत्साहन भत्ता, आम आदमी शिष्यवृत्ती योजना, दहावीनंतर मॅट्रीकोत्तर भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजना, अशा अनेक योजना सुरू केल्या.
यापैकी आदिवासी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती एकात्मिक विकास प्रकल्पामार्फत अदा केली जाते. तर इतर संवर्गाच्या विद्यार्थ्यांच्या काही शिष्यवृत्ती जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागामार्फत दिल्या जातात. चार-सहा वर्षांपूर्वी शिष्यवृत्ती मिळण्याचे मार्ग सोपे होते. शाळेनी विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती प्रस्ताव विभागाकडे पाठवायचे.
त्यानंतर विभागाकडून शाळेला शिष्यवृत्तीची रक्कम प्राप्त होत होती व शाळेकडून ती विद्यार्थ्यांना वितरीत केली जायची. मात्र यामध्ये अनेक शाळांनी भ्रष्टाचार केला. शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याच्या तक्रारी होवू लागल्या. त्यामुळे शासनाने शिष्यवृत्तीची रक्कम शाळेकडे न पाठविता विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा मार्ग स्विकारला. मात्र हा मार्ग आता विद्यार्थ्यांनाही अडचणीचा ठरू लागला आहे.
विद्यार्थ्यांकडून जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला व त्याचे बँक खात्याचा नंबर मागितला जातो. या कागदपत्रामुळे ५० टक्के विद्यार्थी शिष्यवृत्ती घेण्याचे टाळत आहे. अनेक आदिवासी विद्यार्थ्यांचे १९५० पूर्वीचे जातीचे पुरावे मिळत नसल्याने त्यांचे जात प्रमाणपत्र निघणे अशक्य होत आहे, तर असंख्य आदिवासी पालकांकडे बँक खाते उघडण्याची आर्थिक क्षमता नसते. त्यामुळे बँक खाते काढले जात नाही. त्यातही बँक खाते राष्ट्रीयकृत बँकेचेच मागितले जाते.
ग्रामीण भागात राष्ट्रीयकृत बँकेच्या शाखा अभावानेच दिसून येतात. आदिवासी गोरगरिब पालकांना तालुक्याच्या ठिकाणी चार चकरा मारून बँकेत ५०० रूपये भरून खाते काढणे परवडणारे नसते. त्यामुळे अनेक पालक शिष्यवृत्तीकडे कानाडोळा करतात.
ग्रामीण भागात जिल्हा बँकेच्या शाखा आहेत. या बँकांनाही आयएफएसडी कोड प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे या जिल्हा सहकारी बँकेचे खाते ग्राह्य धरल्यास काही पालकांना ते सुकर ठरणारे आहे. शिक्षण विभाग, समाज कल्याण विभाग, आदिवासी प्रकल्प विभाग यांच्याकडून शाळांना विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित न राहण्याची सक्ती केली जाते. विद्यार्थी वंचित राहिल्यास मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरण्याची तंबी दिली जाते. मात्र मुख्याध्यापक विद्यार्थ्यांना व पालकांना कागदपत्र आणण्यासाठी सांगून हतबल होतो. तरी अनेक पालक त्याला साद देत नाही. बऱ्याचदा विद्यार्थ्यांनी सर्व कागदपत्रे गोळा करून अर्ज केला तरी त्याला शिष्यवृत्ती त्यावर्षी मिळत नाही. त्यामुळेही पालकांमध्ये निरूत्साह निर्माण होतो.
अनेक अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांनी अर्ज करूनही त्यांना शिष्यवृत्ती अजूनही मिळाली नाही. आम आदमी शिष्यवृत्तीची सक्ती करून विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरले. मात्र विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती अजूनही मिळाली नाही. आदिवासी विद्यार्थ्यांची सुवर्ण जयंती व मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती वर्ष संपूनही विद्यार्थ्यांना अजून मिळाली नाही. त्यामुळे पालकांमध्ये नैराश्य निर्माण झाले आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)

आता जात पडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक
यावर्षीपासून आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक करण्यात आले आहे. यामुळे बहुसंख्य विद्यार्थी शिष्यवृत्तीला मुकणार आहे. केवळ विज्ञान शाखेचे विद्यार्थी दहावीनंतर जात पडताळणी करून घेतात. मात्र मॅट्रीक पूर्ण तसेच कला व वाणिज्य शाखेचे मॅट्रीकोत्तर विद्यार्थी जात पडताळणी करीत नसल्याने त्यांच्याकडे सध्यास्थितीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र उपलब्ध नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज अडले जाणार आहे. परिणामी सर्वच आदिवासी विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.