नगरपंचायतींंना ‘क’ वर्ग नगरपरिषदेचा दर्जा

तालुका मुख्यालयी असलेल्या ग्रामपंचायतींना नगरपंचायतीचा दर्जा देण्यात आला असून या नगरपंचायतींंना क वर्ग नगरपरिषदेचा

ग्रामसेवकांना परत बोलाविले : हिशेबाचे खाते केले बंद
नगरपंचायतीचा प्रमुख राहणार नगराध्यक्ष
ग्रामसेवकांऐवजी मुख्याधिकाऱ्यांची नियुक्ती
जिल्हा परिषद शाळा होणार नगरपंचायतीकडे स्थानांतरित
रूपेश उत्तरवार ल्ल यवतमाळ
तालुका मुख्यालयी असलेल्या ग्रामपंचायतींना नगरपंचायतीचा दर्जा देण्यात आला असून या नगरपंचायतींंना क वर्ग नगरपरिषदेचा दर्जा राहणार आहे. नगरपरिषदेच्या प्रमुखाला नगराध्यक्ष आणि सदस्यांना नगरसेवक म्हणून संबोधले जाणार आहे. अधिसूचना जारी झाल्याने जिल्हा परिषदेने आपल्या हिशेबाचे खाते बंद केले असून ग्रामसेवकांनाही परत बोलाविले आहे. लवकरच या ठिकाणी निवडणूकही होणार आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील राळेगाव, बाभूळगाव, महागाव, मारेगाव, कळंब आणि झरी येथील ग्रामपंचायतींना नगरपंचायतीचा दर्जा देण्यात आला आहे. राज्य शासनाने आदेश काढताच त्या ठिकाणी तहसीलदारांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यापुढील काळात ही ग्रामपंचायत नगरपंचायत म्हणून ओळखली जाणार असून त्यांना क वर्ग नगरपरिषदेचा दर्जा राहणार आहे. साधारणत: नगरपरिषद स्थापनेसाठी २५ हजार लोकसंख्येची अट आहे. असे असले तरी नगरपरिषदेचा दर्जा देण्यासाठी प्रारंभी नगरविकास विभागाची अधिसूचना आवश्यक आहे.
त्यावर आक्षेप मागविले जातात. त्यानंतर नगरपरिषदेचा दर्जा दिला जातो. मात्र तालुका मुख्यालय असलेल्या अनेक ठिकाणी ही अट पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे तालुका मुख्यालयी असलेल्या ग्रामपंचायतीला नगरपंचायतीचा दर्जा देण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यानुसार जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांमध्ये नगरपंचायत स्थापन्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तेथे तहसीलदारांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. अधिसूचना जाहीर होताच जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या ग्रामपंचायती बरखास्त झाल्या आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेने आपले आर्थिक व्यवहार थांबविले असून या गावांची ग्रामसेवकाकडील जबाबदारी काढून घेण्यात आली आहे.

नगरपंचायत म्हणजे काय ?
नगरपंचायती म्हणजे नगरपरिषदेचे छोटे स्वरूप राहणार आहे. नगरपंचायतीला क वर्ग नगरपरिषदेचा दर्जा राहणार आहे. या ठिकाणी कारभार सांभाळण्यासाठी ग्रामसेवकांऐवजी मुख्याधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल. सध्या प्रशासक म्हणून तहसीलदारांकडे काम सोपविण्यात आले आहे. निवडणूक अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर बरखास्त ग्रामपंचायतीची नगरपंचायतीसाठी निवडणूक घेतली जाईल. नगरपंचायतीचा प्रमुख नगराध्यक्ष म्हणून ओळखला जाईल. तर सदस्यांना नगरसेवक म्हणून संबोधले जाणार आहे.

अनुदानात वाढ होणार
नगरपंचायतीला विकासासाठी नगरविकास विभाग निधी देणार आहे. हा निधी ग्रामपंचायतीच्या तुलनेत मोठा राहणार आहे. यामुळे विकास कामात माघारलेल्या तालुका ठिकाणची आर्थिक अडचण दूर होईल. रमाई आवास योजनेसह शहराच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध होईल. यासोबतच घराचा करही वाढणार आहे.

कर्मचारी नगरपंचायतीकडे
ग्रामपंचायतीमध्ये सध्या कार्यरत कर्मचारी नगरपंचायतीकडे हस्तांतरित होतील. त्यांच्या वेतनाची जबाबदारी नगरविकास विभाग पार पाडेल. यासोबतच जिल्हा परिषदेच्या शाळाही नगरपंचायतीकडे स्थानांतरित होतील. या ठिकाणचे शिक्षकही नगरपंचायतीला जोडले जातील.

निवडणूक विभागाने सूचना दिल्यानंतर नगरपंचायतीच्या निवडणुका घेतल्या जातील. तोपर्यंत या ठिकाणी प्रशासक काम पाहणार आहे. तहसीलदारांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
- नरेंद्र फुलझेले, निवडणूक निर्णय अधिकारी, यवतमाळ