आर्णीच्या सहकार क्षेत्रात वांझोटी स्पर्धा
By Admin | Updated: April 7, 2016 02:32 IST2016-04-07T02:32:50+5:302016-04-07T02:32:50+5:30
ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्यासाठी सहकार चळवळ अस्तित्वात आली. परंतु स्वार्थी राजकरण त्यात घुसल्यामुळे अनेक सहकारी संस्था लयास जात आहे.

आर्णीच्या सहकार क्षेत्रात वांझोटी स्पर्धा
निवडणुकीची रणधुमाळी : शेतकरी सहकारी जिनिंगचा अनाकलनीय इतिहास
आर्णी : ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्यासाठी सहकार चळवळ अस्तित्वात आली. परंतु स्वार्थी राजकरण त्यात घुसल्यामुळे अनेक सहकारी संस्था लयास जात आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आर्णीतील सहकार क्षेत्रातही सध्या वांझोटी राजकीय स्पर्धा सुरू झाली आहे.
आर्णीतील शेतकरी सहकारी जिनिंग प्रेसिंग फॅक्टरीचा अर्धशतकाचा इतिहास अनाकलनीय आहे. ३१ डिसेंबर १९५८ ला या संस्थेची स्थापना झाली होती. संस्थेच्या उभारणीचे खरे श्रेय राजकमल भारती व शिवदास गोसावी यांना जाते. संस्थेचा कारखाना उभारण्याच्या उद्देशाने त्या काळी नऊ एकर जमीन खरेदी करण्यात आली होती. जुन्या काळात माहूर संस्थानला अनेक श्रीमंतांनी हजारो एकर जमीन दान दिली. त्यातीलच हा नऊ एकरचा तुकडा राजाराम बाजीराव आंध नावाच्या व्यक्तीला देवस्थानने वहितीला दिला होता. हीच जमीन जिनिंग प्रेसिंगसाठी विकत घेण्यात आली होती. त्यात दोन गोडाऊन होते. एक विविध कार्यकारी सोसायटीच्या तर दुसरे संस्थेच्या अखत्यारित होते. १९९०-९१ च्या सुमारास संस्थेतील कलह व नियोजनाच्या अभावामुळे संस्था अवसायनात गेली. दरम्यान, जिनिंग प्रेसिंगसाठी संस्थेने जिल्हा बँकेचे ११ लाख ६५ हजार ९५२ तर कॅश क्रेडीट म्हणून ८७ हजार ८८८ असे व इतर १० लाख ८० हजारांचे कर्ज घेतले होते. नियोजनशून्यतेमुळे कर्ज वाढतच गेले. कित्येक वर्षापासून या संस्थेवर प्रशासकच असल्यामुळे सभासदांनी संस्थेच्या कारभाराकडे दुर्लक्ष केले. परंतु तत्कालिन सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी खासगी प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती घडवून आणली. त्याच सुमारास जुलै २०११ मध्ये मध्यवर्ती बँकेने ६० लाख ६९ हजार ५४ रुपये व्याजासह परतफेड न केल्यास संस्थेच्या मालमत्तेवर ताबा घेणार असल्याचे पत्र दिले होते.
संस्थेच्या नऊ एकर जागेचा जाहीर लिलाव केला गेला. त्यावेळी यवतमाळातील १६ दिग्गज राजकीय तसेच कंत्राटी व्यवसायातील चमूने (जी जय अंबे डेव्हल्पर्स म्हणून ओळखली जाते) १० कोटी ११ लाख रुपयात खरेदी केली होती. बँकेने आपली वसुली केली, तर लिलावाच्यावेळी संस्थेच्या खासगी प्रशासकीय मंडळास २५ टक्के रक्कम देण्यात आली. उर्वरित ७५ टक्के रक्कम खरेदीच्यावेळी देण्यात आली. एवढी मोठी रक्कम पाहून संस्थेचे आजीव सभासद तसेच राजकीय क्षेत्रातील अनेकांनी संस्थेवर डोळा ठेवायला सुरुवात केली. यापूर्वीच्या काळात आमसभेत सदर जागेवर ९५ गाळे व सहा सभागृहांचे बांधकाम करण्याचा ठराव झाला होता. कार्यवाहीलाही सुरुवात करण्यात आली होती. त्यावर अनेकांनी आक्षेपही घेतला. जिनिंग संदर्भात बरीचशी माहिती असणारे संस्थेचे सभासद दिगांबर बुटले यांनी बांधकामाविरोधात सहकार न्यायालयात अपिल केल्याने खासगी प्रशासकीय मंडळाचा डाव उधळला गेला.
आजच्या घडीला संस्थेचे नगदी स्वरूपात ११ कोटी बँकेत असून ही सर्व रक्कम सर्व सभासदांमध्ये वाटून देण्याची शक्कलही काही जणांनी लढवली होती. परंतु असे केले असता संस्था पूर्णपणे मोडकळीस आली असती. संस्था अबाधित ठेवण्यासाठी काही सभासदांनी प्रयत्न केले.
(तालुका प्रतिनिधी)
कोट्यवधीच्या भांडवलावर सर्वांचा डोळा
सदर नऊ एकर जागा माहूर संस्थानच्या मूळ मालकीची असून ती देवस्थानला परत घेता येऊ शकते. परिणामी संस्थेचे ११ कोटी सध्या वांद्यात आले आहे. माहूर संस्थानने औरंगाबाद खंडपीठात अपिल केलेले आहे. तरीही संस्थेच्या कोट्यवधीच्या भांडवलाकडे पाहून अनेकांनी होवू घातलेल्या निवडणुकीत उडी घेतली आहे. सहकार क्षेत्राची चावी आपल्या हाती असावी, या उद्देशाने तालुक्यातील सर्वच राजकीय पक्ष निवडणूक रिंगणात उतरले.