कंत्राटदारांच्या देयकात सात कोटी कपात

बाजारात बांधकाम साहित्याचे दर कमी असताना ‘डीएसआर’च्या आडोश्याने ते जादा आकारुन शासनाची फसवणूक करण्याचा डाव सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी उधळून लावला.

शासनाचा निधी वाचविला : ‘डीएसआर’ तपासणीत आढळला जादा दराचा गोंधळ
यवतमाळ : बाजारात बांधकाम साहित्याचे दर कमी असताना ‘डीएसआर’च्या आडोश्याने ते जादा आकारुन शासनाची फसवणूक करण्याचा डाव सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी उधळून लावला. या प्रकरणात कंत्राटदारांच्या देयकात सुमारे सात कोटी रुपयांची कपात करून ही रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जमा करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यामार्फत दरवर्षी रस्ते, इमारती, पूल व अन्य बांधकामांच्या निविदा काढल्या जातात. या बांधकामासाठी लागणाऱ्या साहित्याचे दर (डीएसआर) शासनाने निश्चित केलेले आहे. निविदा काढताना हे दर डोळ्यापुढे ठेऊन अंदाजपत्रक बनविले जाते. मात्र अंतिम देयक निश्चित करताना ‘डीएसआर’ आणि बाजारातील बांधकाम साहित्याचे प्रत्यक्ष दर तपासण्याचे निर्देश आहेत. परंतु बहुतांश वेळा बांधकाम अभियंते हे दर तपासणीच्या भानगडीत पडत नाहीत. कंत्राटदारांशी असलेले सलोख्याचे संबंध त्यासाठी कारणीभूत ठरतात. बाजारात भाव कमी असताना ‘डीएसआर’नुसार बांधकाम साहित्याचे दर मंजूर करून देयक दिले जाते. यात शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते. मात्र त्याच वेळी कंत्राटदाराचा तेवढ्या रकमेचा फायदा होतो. लाभाच्या या रकमेत बांधकाम खात्यातील अभियंता, लेखा विभाग, लिपिकवर्गीय यंत्रणा अनेकदा ‘वाटेकरी’ असते. गेल्या कित्येक वर्षांपासून लाभाचे हे उपक्रम सार्वजनिक बांधकाम खात्यात वणीपासून उमरखेडपर्यंत सुरू आहे. परंतु पुसदमध्ये दोन महिन्यांपूर्वी कार्यकारी अभियंता म्हणून रुजू झालेल्या खुशालराव पाडेवार यांनी या लाभाच्या उपक्रमांना चाप बसविला. यापूर्वीच्या अभियंत्याच्या काळात प्राप्त झालेल्या देयकातील ‘डीएसआर’ व बांधकाम साहित्याचे बाजारभाव पाडेवार यांनी तपासले. त्यात तब्बल अडीच कोटी रुपये कंत्राटदारांच्या देयकातून कपात करण्यात आली.
ही रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जमा झाली. पाडेवार यांच्या याच पुसद पॅटर्नची दखल अमरावतीचे मुख्य अभियंता सी.व्ही. तुंगे, यवतमाळचे अधीक्षक अभियंता एस.व्ही. सोनटक्के यांनी घेतली. त्यांनी अशाच पद्धतीने यवतमाळ, पांढरकवडा व विशेष प्रकल्पाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना बांधकाम साहित्याच्या दराची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. या तपासणीत चार विभागामिळून कंत्राटदारांची एकूण सहा कोटी ९७ लाख रुपयांची देयके कपात केली गेली आहे. अर्थात कंत्राटदारांच्या तिजोरीत जाणारी ही रक्कम (सीई आणि एसर्इंच्या आदेशानंतर का होईना) कार्यकारी अभियंत्यांच्या सतर्कतेमुळे आता शासनाच्या तिजोरीत जाणार आहे. या अभियंत्यांनी शासनाचा हा महसूल वाचविला आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक अडीच कोटी रुपये पुसद विभागातील आहे. त्या खालोखाल विशेष प्रकल्प विभाग १ कोटी ६३ लाख, पांढरकवडा १ कोटी ५० लाख तर सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या यवतमाळ येथील कार्यकारी अभियंता कार्यालयाने वाचविलेल्या १ कोटी ३४ लाखांच्या रकमेचा समावेश आहे.
बांधकाम अभियंत्यांनी सतर्कता राखून कंत्राटदारांना जाणारे तब्बल सात कोटी रुपये वाचविल्याने कंत्राटदारांचे धाबे दणाणले आहे. या अभियंत्यांचा प्रामाणिकपणा पुढेही कायम राहिल्यास कंत्राटदारांची चांगलीच आर्थिक नाकेबंदी होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)