अपंगांच्या शाळा आता सीईओंच्या नियंत्रणात

अपंग मुलांच्या शाळा शासनस्तरावर आजही दुर्लक्षित आहेत.

दर्जावर प्रश्नचिन्ह : लवकरच गठित होणार जिल्हास्तरीय समिती
यवतमाळ : अपंग मुलांच्या शाळा शासनस्तरावर आजही दुर्लक्षित आहेत. मात्र, अनुदानापासून भौतिक सुविधांसारख्या सातत्याने भेडसावणाऱ्या अडचणी कुणाकडे मांडाव्या असा प्रश्न या शाळांपुढे आहे. या अडचणी सोडविण्यासाठी आता जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच एक समिती बनविण्यात येणार आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात अपंगांच्या सुमारे ४० शाळा आहेत. त्यातील ३५ शाळा पूर्णपणे अनुदानित आहेत. तर काही शाळा विनाअनुदान तत्त्वावरही सुरू आहेत. अपंग मुलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणारी कर्मशाळाही वणीत सध्या सुरू आहे. परंतु, सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांच्या शाळांपेक्षा अपंगांच्या विशेष शाळांकडे पाहण्याचा समाजाचा आणि प्रशासनाचाही दृष्टिकोन पूर्वग्रहदूषित आहे. त्यामुळे येथील विद्यार्थ्यांना शासकीय निकषाप्रमाणे पुरेशा सोयी-सुविधा मिळतात किंवा नाही, याबाबत फारसी जागरूकता नाही. सध्या जिल्हा परिषद समाजकल्याण अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली या शाळांचा कारभार सुरू आहे. परंतु, बऱ्याच वेळा समाजकल्याण अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर अपंग शाळांच्या प्रश्नाची तड लागत नाही. महिनोन्महिने समस्या प्रलंबित राहतात.
या समस्यांना आता तत्काळ तडीस नेता यावे म्हणून जिल्हास्तरीय नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी समितीचे अध्यक्ष असतील. अपंगांसाठी भरीव कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यातील चार व्यक्तीही या समितीवर नेमल्या जाणार आहेत. तसेच प्रत्येक प्रवर्गातील अपंग विद्यार्थ्यांचे पालक, अपंग शाळांचे अध्यक्ष किंवा सचिव यांचाही समावेश राहणार आहे.
सध्या जिल्ह्यात ४० शाळा असल्या तरी त्या प्राथमिकपर्यंतच आहेत. माध्यमिक शिक्षण देणाऱ्या जिल्ह्यात केवळ दोनच शाळा आहेत. त्यातली एक घाटंजी तर दुसरी ढाणकीत आहे. त्यामुळे अनेक अपंग विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शिक्षणासाठी नागपूर किंवा अमरावतीकडे धाव घ्यावी लागते. बहुतांश अपंग विद्यार्थ्यांचे पालक गरीब घटकातील आहेत. त्यांना हा खर्च पेलवत नाही. परिणामी, अनेकांना शिक्षण सोडून किरकोळ व्यवसायाचे प्रशिक्षण घेऊन उदरनिर्वाहाचा मार्ग धुंडाळावा लागतो.
सर्वसामान्य शाळांमध्ये आता ई-लर्निंगचा प्रवाह सुरू झाला असला तरी, अपंगांच्या शाळांमध्ये अद्याप त्याचा मागमूसही नाही. वास्तविक पाहता अपंग विद्यार्थ्यांना शिकविताना ई-लर्निंगचा अधिक उपयोग होऊ शकतो, असा शिक्षकांचा विश्वास आहे. मुळात अपंग विद्यार्थ्यांना वयाच्या तिसऱ्याच वर्षी शाळेत दाखल करणे आवश्यक आहे. सहा-सात वर्षांचे वय झाल्यानंतर पाल्यास शाळेत दाखल केले जाते. पालकांमध्ये याविषयी जागृती आणण्याचे काम सर्वप्रथम नियंत्रण समितीला करावे लागणार आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)

आम्ही नुकतीच सर्व शाळांची तपासणी करून त्यांचे ग्रेडेशन केले. तपासणीनंतर अपंगांच्या विशेष शाळांमध्ये सुधारणा होत आहे. ज्या शाळांची श्रेणी अद्याप वाढलेली नाही, त्यांची माहिती आयुक्तांना कळविली आहे. समितीद्वारे या शाळांना अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न होईल.
- डॉ. मल्लीनाथ कलशेट्टी
मुख्य कार्यकारी
अधिकारी, यवतमाळ.