सात हजार विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रखडली

सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असलेल्या जिल्ह्यातील तब्बल सात हजार विद्यार्थ्यांचे पैसे मुख्याध्यापकांच्या तांत्रिक चुकीमुळे लटकले आहेत.

खाते चुकविले : अनेक मुख्याध्यापकांनी दिले स्वत:चेच अकाउंट
अविनाश साबापुरे यवतमाळ
सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असलेल्या जिल्ह्यातील तब्बल सात हजार विद्यार्थ्यांचे पैसे मुख्याध्यापकांच्या तांत्रिक चुकीमुळे लटकले आहेत. आॅनलाईन अर्ज भरताना बहुतांश विद्यार्थ्यांचे बँक खाते चुकले आहे. किंवा बऱ्याच मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांऐवजी स्वत:चेच बँक खाते नमूद केले आहे. त्यामुळे जून २०१६ पासून पैसे उपलब्ध असूनही विद्यार्थ्यांना मिळालेले नाही.
या शिष्यवृत्तीमधून विद्यार्थ्यांना साधारण एक हजार रुपयांची मदत दिली जाते. मात्र २०१५-१६ या शैक्षणिक सत्राची शिष्यवृत्ती अद्यापही मिळू शकलेली नाही. पुसद येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयामार्फत पुसद, आर्णी, नेर, दिग्रस, दारव्हा, महागाव, उमरखेड या सात तालुक्यांमधील विद्यार्थ्यांना पैसे दिले जातात. मात्र या सात तालुक्यांतील अडीच हजार विद्यार्थी अद्यापही वंचित आहेत.
त्याचवेळी पांढरकवडा प्रकल्प कार्यालयाच्या माध्यमातून २०१५-१६ या सत्रात ३४ हजार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाणार होती. त्यापैकी ४ हजार ५०० विद्यार्थ्यांना अद्यापही पैसे मिळू शकलेले नाहीत. या कार्यालयांतर्गत पांढरकवडा, वणी, घाटंजी, यवतमाळ, मारेगाव, राळेगाव, बाभूळगाव, झरी, कळंब या तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. परंतु, या तालुक्यातील मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांचे आॅनलाईन अर्ज भरताना चुका केल्या आहेत.
आदिवासी विकास आयुक्तालयाने गेल्या वर्षीपासून ही शिष्यवृत्ती अदा करण्यासाठी आॅनलाईन प्रक्रिया सुरू केली. शिष्यवृत्ती थेट विद्यार्थ्यांच्या किंवा त्यांच्या आईवडीलांच्या (इतर नातेवाईकांच्या नव्हे) खात्यात जमा करण्याची तरतूद आहे. परंतु, हजारो विद्यार्थ्यांचे बँक खातेच नाही. त्यांच्या आईवडीलांचे खाते अर्जात टाकण्याऐवजी मुख्याध्यापकांनी स्वत:चेच बँक खाते नमूद केले. त्यामुळे प्रकल्प कार्यालयातून अशा विद्यार्थ्यांचे पैसे अदा करण्यात आलेले नाही. दोन्ही प्रकल्प कार्यालयांनी मुख्याध्यापक, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना या सात हजार विद्यार्थ्यांचे खाते क्रमांक व्यवस्थित भरण्याच्या सूचना देऊन आठवडा लोटला आहे. मात्र अद्यापही या कामात गती दिसत नाही.

तर ९० टक्के विद्यार्थी मुकण्याची शक्यता
२०१५-१६ सत्रातील शिष्यवृत्तीचेच पैसे हजारो विद्यार्थ्यांना मिळालेले नसताना आता २०१६-१७ मधील शिष्यवृत्तीचेही वांदे झाले आहेत. विद्यार्थ्यांचे नव्या सत्राचे आॅनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सध्या मुख्याध्यापक करीत आहेत. मात्र, आदिवासी विकास आयुक्तालयाचे हे संकेतस्थळ अत्यंत कमकुवत आहे. भरलेला अर्जही त्यावर ‘डिस्प्ले’ किंवा ‘काउंट’ होत नाही. त्यामुळे ३५ हजार विद्यार्थ्यांचे उद्दिष्ट असताना आतापर्यंत केवळ एक हजार अर्ज दाखल झाल्याचे या वेबसाईटवर दिसत आहे. यात सुधारणा न झाल्यास यंदा ९० टक्के विद्यार्थी वंचित राहण्याची शक्यता आहे.