"कारवाई टाळण्यासाठीच औषध विक्रेता संघटनेचा आरोप, दबावात येवून दोषींना सोडणार नाही"

राज्याच्या औषध विक्रेता संघटनेने मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करून अन्न व औषध मंत्रालयाच्या कारभाराबाबत गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले

यवतमाळ : मुंबईत बोगस इंजेक्शन विक्री प्रकरणात चाैकशी झाली. यामध्ये जवळपास ४० विक्रेते दोषी आढळले आहेत. त्यांच्यासह औषध विक्रेत्यांच्या इतर गैरकृत्याविरुद्ध औषध प्रशासन विभागाने कारवाई प्रस्तावित केली आहे. केवळ याचाच राग मनात धरून औषध विक्रेता संघटना मला टार्गेट करीत असल्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांनी म्हटले आहे. मात्र अशा कुठल्याही दबावाला बळी पडून दोषींना सोडणार नाही, अशी भूमिकाही त्यांनी बुधवारी पत्रपरिषदेतून मांडली. 

राज्याच्या औषध विक्रेता संघटनेने मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करून अन्न व औषध मंत्रालयाच्या कारभाराबाबत गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले. यात सचिव व मंत्र्यांच्या स्विय सहाय्यकांवरही भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्यात आला. त्यावर मंत्री संजय राठोड यांनी पत्र परिषदेतून त्यांची बाजू स्पष्ट केली. 

"कारवाई टाळण्यासाठीच औषध विक्रेता संघटनेचा आरोप, दबावात येवून दोषींना सोडणार नाही": संजय राठोड#sanjayrathodpic.twitter.com/75cbOvdmHW

— Lokmat (@lokmat) April 19, 2023

मुंबईत मंत्रालयातील उपसचिव विवेक कांबळी यांना लोह वाढविण्याचे इंजेक्शन ओरोफोर लावण्यात आले. मात्र हे इंजेक्शन बोगस असल्याने कांबळी यांचा मृत्यू झाला अशी तक्रार त्यांच्या पत्नीने केली. या तक्रारीची चाैकशी केली असता भयंकर असे वास्तव पुढे आले. बोगस इंजेक्शन तयार करून विक्री होत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे तातडीने याबाबत विशेष समिती गठित करून कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. जवळपास ४० जणांवर या प्रकरणी कारवाई केली जाणार आहे. यातील हीच कारवाई टाळण्यासाठी औषधी संघटनेच्या माध्यमातून दबाव निर्माण केला जात आहे. त्यातून ही तक्रार करण्यात आली आहे. 

"संजय राठोडांच्या कार्यालयातील भ्रष्टाचार थांबवा, अन्यथा...", ड्रगिस्ट असोसिएशनचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र 

याशिवाय औषधी दुकानातून झोपेच्या गोळ्या, कफसिरफसारखे प्रतिबंधित औषध, स्टेराॅईड, नशेसाठी वापरले जाणारे औषध यांची विक्री होते. यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी वेळोवेळी औषधी निरीक्षकाकडून पडताळणी करून कारवाई केली जाते. अशा स्वरूपाच्या कारवाईतून अपिलात आलेली सात हजार प्रकरणे शासनाकडे प्रलंबित आहे. यात तीन हजार प्रकरणात कायमचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. या सर्व प्रकरणावर सुनावणी घेवूनच निकाल दिला जातो. सर्वच प्रकरणात स्थगिती द्यावी, अशी अपेक्षा संघटना करत असेल तर ते चुकीचे आहे. मंत्रालयातही निकाल चुकीचा लागला असे वाटत असेल तर त्यांना उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे. मात्र दबाव निर्माण करून जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करण्याची मोकळीक मिळावी हे शक्य होणार नाही. ज्यांनी चूक केली, दोष आहेत अशांवर कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री संजय राठोड यांनी पत्र परिषदेत सांगितले. 

संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची घेणार बैठक

औषध विक्रेता संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचाराचा आरोप केल्याची बाब वृत्त वाहिन्याच्या माध्यमातूनच माहीत झाली आहे. नेमका त्यांचा काय आरोप आहे, हे जाणून घेण्यासाठी संघटना पदाधिकाऱ्यांची बैठक सोमवार किंवा मंगळवारी मंत्रालयात बोलाविण्यात येईल. त्यांचे काही गैरसमज असेल तेही दूर केले जातील. संघटनेकडून सध्या होत असलेल्या आरोपात काही तथ्य नसून विभागात नियमानुसार काम सुरू आहे, असेही अन्न व औषध मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.