रेतीच्या वाहनांनी ग्रामीण रस्त्यांची ‘वाट’

दरम्यान, सेंटर फाॅर अवेअरनेसचे संचालक प्रा.डाॅ.प्रदीप राऊत यांनी रेती वाहतुकीच्या वाहनांमुळे झालेली दैना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मांडली आहे. रेतीपोटी पहिल्या तीन वर्षांतून मिळणारी १०० टक्के राॅयल्टी उच्च वहनक्षमतेचे मार्ग तयार करण्याचे आश्वासन आणि तत्काळ असे लेखी आदेश बांधकाम विभागाला दिल्याशिवाय रेतीघाटांचा लिलाव केला जाऊ नये, अशी मागणी डाॅ.राऊत यांनी केली आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यातील मोठ्या नद्यांवर असलेल्या रेतीघाटांच्या दिशेने जाणारे रस्ते खाचखळग्यांचे बनले आहे. रेती वाहतुकीच्या वाहनामुळे या रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. जवळपास ३० किलोमीटरचा मार्ग अतिशय कठीण झाला आहे. मार्गाची वहनक्षमता विचारात न घेता होत असलेल्या वाहतुकीमुळे या प्रश्नाने गंभीर रूप धारण केले आहे. 
रेती वाहतुकीसाठी अनेक ठिकाणी घाट परिसरातील अंतर्गत रस्त्यांचा वापर केला जात आहे. बहुतांश रस्ते ग्रामपंचायत क्षेत्रात येतात. या रस्त्यांची वहनक्षमता कमी असते. असे असतानाही तेथून दररोज शेकडो वाहनांची वर्दळ राहते. हीच बाब या रस्त्याचे आयुष्यमान कमी होण्यास कारणीभूत ठरत आहे. 
दरम्यान, सेंटर फाॅर अवेअरनेसचे संचालक प्रा.डाॅ.प्रदीप राऊत यांनी रेती वाहतुकीच्या वाहनांमुळे झालेली दैना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मांडली आहे. रेतीपोटी पहिल्या तीन वर्षांतून मिळणारी १०० टक्के राॅयल्टी उच्च वहनक्षमतेचे मार्ग तयार करण्याचे आश्वासन आणि तत्काळ असे लेखी आदेश बांधकाम विभागाला दिल्याशिवाय रेतीघाटांचा लिलाव केला जाऊ नये, अशी मागणी डाॅ.राऊत यांनी केली आहे. 
अवैध रेती वाहतुकीमुळे सावळी सदोबा परिसरातील ७५ किलोमीटर रस्त्याची चाळण झाल्याची बाब दोन वर्षांपूर्वी डाॅ.राऊत यांनी प्रशासनाकडे मांडली होती. या प्रकरणात अधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीसही दिल्या गेल्या. 
मात्र, या रस्त्याच्या दुरुस्तीकरिता राॅयल्टीतून एक रुपयाही खर्च न केल्याची बाब डाॅ.राऊत यांनी पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांच्या निदर्शनास आणून दिली. 

बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जनसुनावणी
जिल्ह्यातील ३४ रेतीघाटांच्या लिलावाची जनसुनावणी बुधवार, १० नोव्हेंबर रोजी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवनात होणार आहे. यावेळी जिल्ह्यातील दक्ष नागरिकांनी आपल्या आक्षेप नोंदवावे, असे आवाहन डाॅ.प्रदीप राऊत यांनी केले आहे. करोडो रुपयांच्या सार्वजनिक मार्गाचे नुकसान करून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजारांचा दंड करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, आजवर कुणालाही दंड न केल्याचे डाॅ.राऊत यांनी म्हटले आहे.