दीड हजार विद्यार्थ्यांचे ‘आरटीई’ प्रवेश थेट शाळेत

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांसाठी राखीव ठेवल्या जातात. समग्र शिक्षाच्या जिल्हा कक्षातून मिळालेल्या माहितीनुसार, यंदा जिल्ह्यातील २०० शाळा आरटीईच्या या प्रवेशप्रक्रियेत नोंदणीकृत झाल्या आहेत. या २०० शाळांमधील १६४७ जागा गरीब विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.

ठळक मुद्देकागदपत्र पडताळणीला फाटा : कोरोनामुळे थांबलेली प्रक्रिया पुन्हा झाली सुरू, जिल्ह्यातील २०० शाळा सहभागी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांची मोफत प्रवेश प्रक्रिया यंदा कोरोनामुळे अर्धवट राहिली होती. आता शैक्षणिक सत्राची घोषणा झाली असून आरटीई प्रवेश प्रक्रियाही पुढे सुरू करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे यात विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्र पडताळणीला फाटा देत जिल्ह्यातील दीड हजार विद्यार्थ्यांचे थेट शाळेतच प्रवेश होणार आहेत.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांसाठी राखीव ठेवल्या जातात. समग्र शिक्षाच्या जिल्हा कक्षातून मिळालेल्या माहितीनुसार, यंदा जिल्ह्यातील २०० शाळा आरटीईच्या या प्रवेशप्रक्रियेत नोंदणीकृत झाल्या आहेत. या २०० शाळांमधील १६४७ जागा गरीब विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे या जागांवर प्रवेश देण्यासाठी १७ मार्च रोजीच लॉटरी काढण्यात आली. त्याद्वारे निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना एसएमएस पाठविण्यात आले आहे. मात्र लॉकडाऊनमुळे प्रत्यक्ष प्रवेश प्रक्रिया थांबली होती.
कारण प्रवेशापूर्वी पंचायत समिती स्तरावर पडताळणी समितीकडे जाऊन विद्यार्थी व पालकांना आपल्या कागदपत्रांची पडताळणी करून घेणे आवश्यक होते. आता शिक्षण संचालकांनी बुधवारी दिलेल्या सुधारित आदेशानुसार कागदपत्र पडताळणीचा हा टप्पा वगळण्यात आला आहे. त्याऐवजी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना थेट शाळेत पोहोचून तेथेच आपली कागदपत्रे दाखवावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे अशा प्रकारे आरटीईतून प्रवेश झालेल्या विद्यार्थ्यांना शाळेतर्फे सुरू असलेल्या आॅनलाईन शिक्षणातही सहभागी करून घेण्याचे आदेश आहे. मात्र संबंधित विद्यार्थ्यांना किंवा त्यांच्या पालकांना प्रवेश प्रक्रियेसाठी शाळेत कधी बोलवावे याची तारीख ठरविण्याचे अधिकार संंबंधित शाळांना दिले गेले आहे.

कागदपत्रात गडबड आढळली तर पालकांवर होणार फौजदारी कारवाई
तूर्त कोरोनामुळे कागदपत्र पडताळणी न करता थेट शाळेत विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया होणार आहे. मात्र त्यानंतर शाळेला पडताळणी समितीकडून या कागदपत्रांची पडताळणी करून घेतल्यावर प्रवेश निश्चिती होणार आहे. अशा वेळी पडताळणीत कागदपत्रे चुकीची आढळल्यास, पालकाने पोर्टलवर चुकीची माहिती भरल्याचे निदर्शनास आल्यास अशा पालकांवर फौजदारी कारवाई करणे, विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द करणे, त्या पालकाकडून पूर्ण फी घेणे अशा प्रकारची कारवाई करण्याचे अधिकार पडताळणी समितीला राहणार आहे.