४२५ कोटींची कर्ज वसुली वांद्यात

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे एक हजार कोटी रुपये कर्ज थकीत असून यातील ४२५ कोटी रुपये बुडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. बँकेचा एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग असेट) २६.५१ टक्क्यांवर

जिल्हा बँक : एनपीए २६ टक्के, सहनिबंधकांचा अल्टीमेटम
यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे एक हजार कोटी रुपये कर्ज थकीत असून यातील ४२५ कोटी रुपये बुडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. बँकेचा एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग असेट) २६.५१ टक्क्यांवर पोहोचल्याच्या पार्श्वभूमीवर अमरावतीच्या विभागीय सहनिबंधकांनी बँकेला वसुलीच्या नियोजनाचा अहवाल मागितला आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या एनपीएचे आदर्श प्रमाण पाच टक्के निर्धारित करण्यात आले आहे. त्यापेक्षा अधिक प्रमाण असल्यास आर्थिक दृष्ट्या धोक्याची घंटा मानली जाते. रिझर्व्ह बँक अशा प्रकरणात आपल्या अहवालात स्पष्ट नोंद घेते. सहकार प्रशासनाचीही या वाढत्या एनपीएवर सातत्याने नजर असते. जिल्हा बँकेचा एनपीए पूर्वी ७.४९ टक्के होता. नंतर तो दुसऱ्या वर्षी वाढून १४ टक्क्यांवर पोहोचला. आजच्या घडीला हा एनपीए तब्बल २६.५१ टक्के एवढा झाला आहे. या वाढत्या एनपीएची दखल घेऊन अमरावतीच्या विभागीय सहनिबंधकांनी सहकार कायद्याच्या कलम ७९ अन्वये बँकेला अहवाल मागितला आहे. थकीत कर्जाची वसुली वाढवून कोणत्याही परिस्थितीत बँकेचा एनपीए ३१ मार्च २०१५ पर्यंत पाच टक्क्यावर आणण्याचे निर्देश दिले आहेत. एनपीएतील कर्जाची वसुली कशी करणार याचा कार्यक्रमच बँकेला मागितला आहे. बँकेने आता वसुली मोहीम हाती घेतली. त्यासाठी ७० अधिकाऱ्यांची फौज नेमली असून वेळप्रसंगी शेतीही जप्त करण्याची तयारी चालविली आहे. बँकेने सादर वर्षभरात एनपीए १५ टक्क्याने कमी करण्याची हमी सहनिबंधकांना देऊन वसुलीचा कृती कार्यक्रम सादर केला .
एक हजार कोटींपैकी ४२५ कोटी रुपये एनपीएमध्ये गेल्याने बुडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ४२५ कोटींच्या एनपीए कर्जापैकी ३५० कोटी रुपये शेती कर्जाचे आणि त्यातही रुपांतरित कर्जाचे आहेत. तर उर्वरित ७५ कोटी रुपये मुदती कर्जाचे आहेत. त्यामध्ये वैयक्तिक कर्ज, ओव्हर ड्रॉफ्ट व वाहनांवरील कर्जांचा समावेश आहे. एनपीए २६.५१ टक्के होण्यामागे बँकेने दुष्काळी स्थितीचा आडोसा घेतला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कर्ज थकीत राहण्यामागे सततची नापिकी, दुष्काळी स्थिती, निसर्गाचा लहरीपणा ही प्रमुख कारणे सांगितली जात आहेत. सन २००९-१० मध्ये जिल्ह्यात पाऊस झाला नाही, कोरडा दुष्काळ पडल्याने उत्पन्न झाले नाही, पर्यायाने शेतकरी कर्ज भरु शकले नाही. गेल्या वर्षी ओला दुष्काळ पडला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज भरता आले नाही. यावर्षीही स्थिती वेगळी नाही. दुष्काळी स्थितीत शासनाकडून वारंवार कर्जाच्या वसुलीस मनाई केली जाते. त्यामुळे कर्जाचे वाटप जास्त आणि वसुली कमी ही पद्धत गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून सतत सुरू असल्याने आर्थिक असमतोल निर्माण झाला आहे. त्यातूनच एनपीए वाढत गेला. ४२५ कोटींच्या संशयित व संभाव्य बुडित कर्जामध्ये रुपांतरित कर्ज ६० ते ७० टक्के आहे. अर्थात आणेवारी कमी आल्यानंतर शेतकऱ्याला थकीत कर्जाचे तीन टप्पे पाडून दिले जातात. शिवाय त्याला नव्याने कर्ज मंजूर होते. मात्र पुढील वर्षीसुद्धा दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करावा लागल्याने पुन्हा नवे कर्ज भरणे शक्य होत नाही. (जिल्हा प्रतिनिधी)