रस्ता दुरुस्तीसाठी हवे ४०० कोटी

गत १० वर्षांपासून जिल्ह्यातील अंतर्गत रस्ते आणि जिल्हा मार्गावर ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत. नुकत्याच निर्माण झालेल्या पूरपरिस्थितीने त्यात भर पडली आहे. या रस्त्यांसाठी ४०० कोटी रूपयांची मागणी करण्यात आली. प्रत्यक्षात केवळ १० कोटी रूपयांत जिल्हा परिषदेची बोळवण करण्यात आली.

ठळक मुद्देपावसाने झाली चाळणी : जिल्हा परिषदेची १० कोटी रुपयांत बोळवण

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : गत १० वर्षांपासून जिल्ह्यातील अंतर्गत रस्ते आणि जिल्हा मार्गावर ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत. नुकत्याच निर्माण झालेल्या पूरपरिस्थितीने त्यात भर पडली आहे. या रस्त्यांसाठी ४०० कोटी रूपयांची मागणी करण्यात आली. प्रत्यक्षात केवळ १० कोटी रूपयांत जिल्हा परिषदेची बोळवण करण्यात आली. यामुळे जिल्ह्यातील दळणवळण कोलमडणार आहे.जिल्ह्याचा व्याप १६ तालुक्यामध्ये पसरला आहे. २०४० गाव, वाड्या, वस्त्या आणि पोडांपर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ते आहेत. एकवेळा तयार करण्यात आलेल्या रस्त्यांवर थातुरमातूर डागडुजी झाली. यानंतर रस्त्यांकडे फिरून पाहिलेच नाही. यामुळे हे रस्ते आज ठिकठिकाणी खड्ड्यांनी व्यापले आहे. काही ठिकाणी नावालाच डांबर दिसत आहे. त्यामध्ये मुरूम भरून खड्डे बुजविण्याचे काम हाती घेण्यात आले. पावसाने त्या ठिकाणी पुन्हा मोठे खड्डे झाले आहे.जिल्हा परिषदेला नऊ हजार ६०० किमीच्या जिल्हा मार्गासाठी ४०० कोटी रूपयांची आवश्यकता आहे. या निधीची मागणी जिल्हा परिषदेने प्रशासनाकडे नोंदविली. नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत केवळ १० कोटी मंजूर करण्यात आले. यामुळे एका सदस्याला एक किमीचा रस्ता देता येणार आहे. गत १० वर्षांपासून रस्त्यांना लागणारा निधीच उपलब्ध होत नाही. आताही निधी मिळाला नाही. यामुळे पुढील काळात डांबर रोडवर केवळ पायवाट दृष्टीस पडेल, अशी अवस्था अंतर्गत रस्त्यांची झाली आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासाला गती देणारे रस्ते खिळखिळे झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये रोष आहे.७० रस्ते ‘डॅमेज’, सात पुलांची हानीबुधवारी मध्यरात्रीपासून जिल्ह्यात झालेल्या संततधार पावसामुळे ग्रामीण भागातील ७० रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. जवळपास १५० किलोमीटर अंतरातील हे रस्ते तातडीने दुरुस्त करण्याची गरज आहे. तर सात पुलावरचे सिमेंटचे थर वाहून गेले आहे. संरक्षक कठड्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या रस्त्यांची तात्पुरती दुरुस्ती करण्यासाठी सव्वा कोटींची तातडीने आवश्यकता आहे. तर कायम स्वरूपी दुरुस्तीसाठी २५ कोटी रुपयांची गरज आहे.