महसूल अधिकाऱ्यांचे रजा आंदोलन

राजपत्रित अधिकाऱ्यांचा दर्जा देऊनही नायब तहसीलदारांना वेतनश्रेणी दिली जात नसल्याने महसूल अधिकारी संघटनेने गुरुवारी सामूहिक रजा आंदोलन छेडले.

अपर अधिकाऱ्यांचाही सहभाग : संपूर्ण जिल्ह्यातील कामकाज थांबले
यवतमाळ : राजपत्रित अधिकाऱ्यांचा दर्जा देऊनही नायब तहसीलदारांना वेतनश्रेणी दिली जात नसल्याने महसूल अधिकारी संघटनेने गुरुवारी सामूहिक रजा आंदोलन छेडले. या आंदोलनामुळे महसूल विभागाचे कामकाज दिवसभर ठप्प झाले होते. अपर जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्व नायब तहसीलदार या आंदोलनात सहभागी झाल होते.
शासनाने नायब तहसीलदारांना वर्ग-२ च्या अधिकाऱ्यांचा दर्जा दिला. हा दर्जा दिल्यानंतरही वेतनश्रेणीत मात्र वाढ केली नाही. इतर विभागातील वर्ग-३ च्या कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी नायब तहसीलदारांपेक्षा अधिक आहे. या कर्मचाऱ्यांना चार हजार ८०० ते पाच हजार इतकी वेतनश्रेणी दिली जाते. वर्ग-२ दर्जावर गेलेल्या नायब तहसीलदारांना मात्र चार हजार ३०० इतकीच वेतनश्रेणी दिली जात आहे. दर्जा वाढवूनही वेतनश्रेणी मात्र वर्ग-३ कर्मचाऱ्यांपेक्षाही कमी आहे. शासनाने नायब तहसीलदारांची वेतनश्रेणी चार हजार ६०० रुपये करावी या मागणीसाठी हे सामूहिक रजा आंदोलन करण्यात आले. शासनाने आंदोलनाची दखल न घेतल्यास १ जानेवारी २०१६ ला लेखणीबंद आंदोलन केले जाणार आहे. त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये पुढच्या आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेचे सचिव दिलीप झाडे यांनी दिली.
या आंदोलनाला सर्व उपजिल्हाधिकारी संघटनांनी पाठिंबा दिला. जिल्ह्यातील सर्वच उपजिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी या आंदोलनात सहभागी झाले होते. इतकेच नव्हे तर विभागीय स्तरावर महसूल उपायुक्तांनीही आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला. जिल्ह्यात तहसीलदारांची २८ पदे रिक्त आहेत. अशा ठिकाणी नायब तहसीलदारच कामकाज सांभाळतात. महसुलातील शेवटचा अधिकारी असल्याने नायब तहसीलदारांकडे जबाबदाऱ्या सोपविल्या जातात. केवळ दर्जा वाढवून शासनाने बोळवणच केल्याचा आरोप आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)