महसूल कर्मचाऱ्यांचे कामबंद

महसूल कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांवर आकसबुध्दीने कारवाई केल्याचा आरोप करित जिल्हा महसूल कर्मचारी

यवतमाळ : महसूल कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांवर आकसबुध्दीने कारवाई केल्याचा आरोप करित जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटनेने सोमवारपासून जिल्हाभर बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. आंदोलनात जिल्ह्यातील एक हजार ६०८ पैकी ४७८ कर्मचारी सहभागी झाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अनेक विभागात शुकशुकाट असल्याने कामकाजावर परिणाम झाल्याचे दिसत आले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शासकीय जागेत अतिक्रमण केल्याचा ठपका ठेवून महसूल कर्मचारी संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. शिवाय कर्मचारी कल्याण निधीचीही चौकशी सुरू आहे. दरम्यान तीन कर्मचारी नेत्यांचे तडकाफडकी निलंबन करण्यात आले आहे. त्यामुळे संघटनेने प्रशासनाविरोधात बंड पुकारले आहे. ही कारवाई मागे घेण्यासाठी सोमवारी कनिष्ठ लिपक आणि अव्वल कारकून दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांनी रवींद्र देशमुख यांच्या नेतृत्वात आंदोलन सुरू केले आहे. हे आंदोलन बेमुदत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. याला जिल्हा परिषदेतील नर्सेस व आरोग्य कर्मचारी संघटनेने पाठींबा दिला आहे.
आंदोलनापूर्वी कर्मचारी संघटनेने येथील भावे मंगल कार्यालयात सभा घेतली. या सभेला संघटन प्रमुख रवींद्र देशमुख आणि सरचिटणीस नंदकुमार बुटे यांनी मार्गदर्शन केले. सुरूवातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा बेत होता. मात्र ऐन वेळेवर तो रद्द करण्यात आला. महसूल कर्मचारी आंदोलनामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. संघटनेच्या हालचालीवर पोलीस पाळत ठेवून होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आस्थापना विभाग, निवडणूक विभाग, नैसर्गिक आपत्ती विभाग, नगरपरिषद प्रशासन विभाग, अभिलेखा विभाग, निवासी उपजिल्हाधिकारी कार्यालय, रोहयो विभाग, भुसंपादन विभाग येथील बहुतांश कर्मचारी गैरहजर होते. (कार्यालय प्रतिनिधी)

नोकरी जाईपर्यंत आंदोलन - रवींंद्र देशमुख
प्रशासनाने चुकीच्या पध्दतीने संघटनेच्या नेत्यांचे निलंबन केले आहे. ही आकस पूर्ण कारवाई मागे घ्यावी अन्यथा आम्हा सर्वांची नोकरी जाईपर्यंत आंदोलन करून असा इशारा महसूल कर्मचारी संघटनेचे संघटन प्रमुख तथा सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार रवींद्र देशमुख यांनी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेतून दिला. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जागेत अतिक्रमणप्रकरणी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले. शिवाय कर्मचारी कल्याण निधीचे पैसे समितीला विश्वासात न घेताच प्रशासनाने काढून आंध्रा बँकेत ठेवले आहे. त्यामुळे प्रशासनावरच कारवाई का करण्यात येऊ नये, असा ठराव कल्याण समिती बैठकीत घेतला जाईल. निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या चिथावणीवरूनच कारवाई केली जात आहे. आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकीवरही बहिष्कार टाकण्यात येणार असल्याचे यावेळी देशमुख यांनी सांगितले.